कोल्हापूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना – दोन ही अन्य राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देणाऱ्या या योजनेतील ठेकेदारांनी सर्व प्रकल्प विहीत वेळेत पूर्ण करावेत, अन्यथा त्यांची सुरक्षा ठेवी रोखीकरण करून घेण्यात येईल, असा इशारा अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी येथे दिला.
मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनीच्या जिल्हास्तरीय कार्यदलाची आढावा बैठक येथे झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जास्तीत जास्त सरकारी कार्यालयांवर सौर उर्जा पॅनल बसवा. एजन्सीने सर्व कामाचे अपडेट पोर्टलवर अपलोड करावेत. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना दोन अंतर्गत नको असलेल्या जमीन शासनास परत करा, असे आदेश त्यांनी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अप्पर सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.जास्मिन,पोलीस अधीक्षक नीलोत्पल बसू, संचालक (संचलन) सचिन तालेवार , पुणे प्रादेशिक संचालक सुनिल काकडे , सोलर अॅग्रो कंपनीचे सल्लागार श्रीकांत जलतारे, मुख्य अभियंता स्वप्निल काटकर, महानिर्मितीचे मुख्य अभियंता संजय कुऱ्हाडे, विशेष कार्यकारी अधिकारी मंगेश कोहाट, अधीक्षक अभियंते गणपत लटपटे, अमित बोकील, पूनम रोकडे, विद्युत निरीक्षक सलीम सुतार, मेडाचे जयंद्र वाडूणकर उपस्थित होते. लोकेश चंद्र यांनी येत्या काही वर्षात आवश्यक वीजपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक वीज ही अपारंपारीक ऊर्जेव्दारे मिळविण्याचे ध्येय असल्याचे सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.० अन्य राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे पुढील एक वर्षात १६ हजार मेगावॅट विजेचा शेतीला दिवसा पुरवठा करण्यात येणार आहे. एजन्सीने सर्व कामाचे अपडेट पोर्टलवर करणे बंधनकारक असून या कामाची पडताळणी नोडल अधिकारी म्हणून उप विभागीय अधिकारी यांनी करावी.
या योजनेचे शेतकऱ्यांना महत्त्व पटवून द्यावे. गैरसमजातून होणारे विरोध प्रबोधनाद्वारे दूर करावे. लोकसंवाद व सहकार्यातून या योजनेला गती देण्यासाठी टास्क फोर्सने पुढाकार घ्यावा. तसेच सौर प्रकल्पांसाठी आवश्यक शासकीय व खाजगी जमीन उपलब्ध करून घेणे, भूसंपादन करणे व सौर प्रकल्पांसाठी आवश्यक पायाभूत सेवेत सुधारणा करण्याचे कामांना गती देण्यात यावी असे निर्देश लोकेश चंद्र यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटना सोबत संवाद साधला. औद्योगिक ग्राहकांसाठी स्वतंत्र स्वागत सेल पोर्टल करण्यात येत असून सर्व उद्योग संघटनांना त्यांचे स्वतंत्र आयडी पासवर्ड देण्यात येणार आहे. यामध्ये उद्योजक त्यांच्या समस्या व अपेक्षा मांडू शकतात . याचा आढावा मुख्यालय स्तरावरून नियमित घेतला जाणार आहे. उदयॊग व महावितरण एकत्र येऊन काम केले तर त्यांच्या समस्या लवकर सुटतील , याकरताच स्वागत सेल व पोर्टल केले आहे. राज्याचा उद्योग लोड दरवर्षी सहा टक्के वाढतो हे गृहीत धरून महावितरणने नियोजन केले आहे तसेच नवीकरणीय ऊर्जेचा राज्यातील सर्व ग्राहकांना फायदा मिळणार असे लोकेश चंद्र यांनी यावेळी सांगितले.
