कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ऊस दर नियंत्रण आदेश १९६६ रद्द करून नवीन साखर ऊस नियंत्रण आदेश २०२६ अमलात आणण्याचे ठरवले आहे. याचा मसुदा जाहीर करून हरकती, सूचना मागवल्या असल्या तरी त्यामध्ये साखर उद्योगाचा मूळ गाभा असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची मते मागवली नाही. केंद्र सरकारची ही भूमिका निषेधार्य आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त किंमत मिळण्याबाबत नव्या मसुदातून न्यायोचित भूमिका घेतली जावी, अशी मागणी येथे शनिवारी विविध शेतकरी संघटनांनी केली.
उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
मागण्या कोणत्या?
प्रस्तावित साखर ऊस नियंत्रण आदेश मध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाशिवाय इथेनॉल, मळी, सहवीज निर्मिती, ऊसाचे चिपाड आदी उपउत्पादन मिळणाऱ्या नफ्यात हिस्सा मिळत नसल्याने तो मिळावा अशी तरतूद करण्यात यावी. साखर कारखान्याच्या झोनबंदी, आरक्षित क्षेत्र याबाबत शेतकरी हिताचा निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारने वजन काटे उभे करून उसाच्या वजनातील तफावत दूर करावी. अंतरानुसार ऊस वाहतूक आकारणी करावी.
खासदारांना गावबंदी
शेतकऱ्यांच्या हिताचे मुद्दे नवीन कायद्यात समाविष्ट करण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडू. यासाठी संबंधित खासदारांकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. त्यांनी योग्य भूमिका न घेतल्यास गाव बंदी जाहीर केले जाईल, असा इशारा जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, शेतकरी मजूर संघटनेचे अध्यक्ष वैभव कांबळे, शेकापचे राज्य सहचिटणीस बाबासाहेब देवकर, किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल नाईक, सदाशिव कुलकर्णी, स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडचे अध्यक्ष रुपेश पाटील, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानदेव पाटील, आझाद हिंद क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष मुकुंद पाटील, बाळकृष्ण पाटील, गब्बर पाटील, युवराज आडनाईक ,नानासाहेब इंगळे, विजय माने, शिवाजी आंबेकर यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
नव्या तरतुदी कोणत्या?
केंद्र सरकारने सुमारे ६० वर्षांनंतर ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश, १९६६’ मध्ये मोठा बदल करून ‘ऊस (नियंत्रण) आदेश २०२६’ चा मसुदा लागू केला आहे. नवीन आदेशात साखर उद्योगाचे ‘साखर-केंद्रित’ मॉडेल बदलून इथेनॉल आणि ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. १४ दिवसांत पेमेंट बंधनकारक: शेतकऱ्यांचा ऊस कारखान्याकडे गेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत संपूर्ण एफआरपी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत पेमेंट न केल्यास कारखान्याला १५ टक्के व्याज द्यावे लागेल.
साखर कारखान्यांमध्ये केवळ साखरेवर भर न देता इथेनॉल निर्मितीला मुख्य उत्पादन मानले जाईल. दोन साखर कारखान्यांमधील अनिवार्य अंतर (कमांड क्षेत्र) १५ किमी वरून २५ किमी करण्यात आले आहे. आदी तरतूदी नवीन साखर नियंत्रण कायद्यात आहेत.
