कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या तिसऱ्या दिवशी (गुरुवार) एकही अर्ज सादर करण्यात आला नाही. पितृपक्षाचा धसका घेतला असल्याने तीन दिवसांत केवळ एकच अर्ज भरला गेला आहे. दरम्यान, मतदारयादीतील घोळाबाबतची तक्रार राज्य निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्याने महापालिका प्रशासनाने यादीमध्ये केलेल्या सुधारणांचा अहवाल आयोगाकडे पाठवला असून, आता याबाबत तेथून कोणते निर्देश येतात याकडे लक्ष लागले आहे. निवडणूक कामातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष ही गंभीर बाब मानली जात असताना महसूल विभागाकडील तब्बल १४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा पदभार स्वीकारला नसल्याने मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी ६ ते १३ ऑक्टोबर हा नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचा कालावधी आहे. १२ ऑक्टोबपर्यंत पितृपक्षाचा कालावधी असल्याने इच्छुक उमेदवार अर्ज दाखल करण्याकडे काणाडोळा करत असून त्याचा प्रत्यय गेल्या तीन दिवसांमध्ये आला आहे. मंगळवार व आज गुरुवारी अशा दोन्ही दिवशी एकही अर्ज दाखल झाला नाही. बुधवारी प्रकाश नाईकनवरे यांचा एकमेव अर्ज भरला गेला होता. ही स्थिती पाहता येत्या मंगळवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड उडण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिका निवडणूक सुरळीत पार पाडावी यासाठी वरिष्ठ पातळीवर बठक झाली. त्यामध्ये सात विभागीय कार्यालयासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवडण्यात आले. उमेदवारी अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया गेली तीन दिवस सुरू असताना निवडण्यात आलेले १४ अधिकारी पदभार घेण्याचे तर राहोच, विभागीय कार्यालयाकडेही फिरकले नाहीत. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस धाडली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारून काम न केल्यास त्यांची वेतनश्रेणी रोखण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. ते याबाबत खंबीरपणे पावले टाकणार का, याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, मतदारयादीमध्ये चुका करणाऱ्या बीएलओंना (बूथलेवल ऑफिसर) यांनाही नोटीस जारी केल्या असून, त्यांच्याकडून त्रुटी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई केली जाणार आहे.
निवडणुकीकरिता मतदारयादीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गोंधळ झाल्यानंतर शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी निवडणूक विभागाचे मुख्य सहाय यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी आयुक्तांना दोष दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन आयुक्तांनी मूळ याद्या आणि त्यामध्ये केलेली सुधारित यादी याचा अहवाल निवडणूक विभागास पाठवला आहे. यावर आयोगाकडून कोणती भूमिका घेतली जाणार हे लक्षवेधी बनले आहे.