सर्वांना विश्वासात घेऊनच पंढरपूरचा विकास आराखडा निश्चित करणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान आवताडे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नागपूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन तसेच तीर्थक्षेत्र बचाव समितीचे पदाधिकारी व विविध अधिकारी उपस्थित होते.

आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे गर्दीचे व्यवस्थापन

मुख्यमंत्री म्हणाले, “पंढरपूरमध्ये भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेता गर्दीचे नियोजन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. यासाठी पारंपरिक पद्धतींसोबत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल टूल्सचा वापर केला जाईल. हा आराखडा नागरिकांवर लादला जाणार नसून, भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी स्थानिक नागरिक व तज्ज्ञांच्या चांगल्या सूचनांचा यात समावेश केला जाईल.”

मंदिरे, मठांना धक्का न लावता पुनर्वसन

पंढरपूरमधील जुनी मंदिरे आणि मठांचे ऐतिहासिक महत्त्व अबाधित राखले जाईल, असे स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, “कोणतेही मंदिर अथवा मठ स्थलांतरित केले जाणार नाही. बाधितांना ‘जागेस जागा’ देण्याचे शासनाचे धोरण असून पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य असेल. ५०० हून अधिक बाधित घरांना आणि दुकानदारांना योग्य पर्याय दिले जातील. भूसंपादनासाठी मुंबईच्या धर्तीवर देशातील सर्वोत्तम मोबदला देण्यात येत असून, नागरिकांमधील अविश्वास दूर करण्यास शासन कटिबद्ध आहे.”

स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना

धार्मिक स्थळांचा नियोजनबद्ध विकास झाल्यास स्थानिक व्यापाराला व अर्थव्यवस्थेला थेट बळकटी मिळते. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नसून शहराच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया आहे. उणिवा दूर करण्यासाठी सर्व घटकांनी समन्वयाने काम करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. या वेळी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र बचाव समितीच्या वतीने अभयराजे इंचगांवकर कुलकर्णी, व्यंकटेश नारायण कुलकर्णी, वीर रामकृष्ण महाराज, मुकुंद बडवे, डॉ. प्राजक्ता बेणारे आदींनी विविध मागण्या व सूचना मांडल्या.