कोल्हापूर : ऐतिहासिक पन्हाळगडावरील सदोबा दर्गा अतिक्रमण उद्या शनिवारी पाडण्याच्या तयारीत असलेल्याजिल्हा प्रशासनाला झटका बसला आहे. अतिक्रमण काढण्याची प्रशासनाने काढलेली २४ तासांची नोटीस बेकायदेशीर ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने या कारवाईला शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करणाऱ्या हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे, हा प्रकार प्रशासकीय अधिकारी आणि अतिक्रमणधारकांमधील ‘मिलीभगत’ असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
सादोबा तलावातील अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रशासनाने नुकतीच नोटीस बजावली होती. ही नोटीस केवळ २४ तासांची मुदत देणारी होती. कोणत्याही अतिक्रमणावर कारवाई करण्यापूर्वी किमान १५ दिवसाचा अवधी असणारी नोटीस द्यावी लागते. याविरोधात संबंधित मशीद ट्रस्टने सर्किट बेंचमध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी दुपारी यावर तातडीची सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना किमान १५ दिवसांची नोटीस देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे. प्रशासनाने केवळ २४ तासांची मुदत देऊन नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे ही नोटीस ग्राह्य धरता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती दिली.
अधिकाऱ्यांवर संशयाची सुई
या तांत्रिक चुकीमुळे आता ही कारवाई लांबणीवर पडली आहे. यावर हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नियम माहित असूनही चूक का करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाचा १५ दिवसांचा नियम महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना माहित नसणे अशक्य आहे. तरीही मुद्दाम २४ तासांची नोटीस का काढली गेली.
पावसाळ्याच्या आधार
येत्या जून पासून गडावर पावसाळा सुरू होईल. न्यायालयाची स्थगिती आणि पावसाळा यामुळे आता हे अतिक्रमण पुढील चार महिने तरी निघणार नाही. अतिक्रमणधारकांना पुरेसा वेळ मिळावा यासाठीच प्रशासनाने जाणीवपूर्वक ही ‘कायदेशीर पळवाट’ उपलब्ध करून दिली आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाचा निषेध
प्रशासनाने हे बांधकाम अनधिकृत आहे हे मान्य केले, हा आमचा तात्विक विजय आहे. पण कारवाईच्या वेळी मवाळ भूमिका घेऊन आणि चुकीच्या नोटिसा काढून कोणाचे हित जपले जात आहे? असा प्रश्न हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
चौकशीची मागणी
प्रशासकीय अधिकारी जाणीवपूर्वक कायद्याची पायमल्ली करून अनधिकृत बांधकामांना अभय देत असतील, तर हे गंभीर आहे. कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्याऐवजी अशा पद्धतीने ‘मॅनेज’ होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झालीच पाहिजे. आम्ही या अन्यायाविरोधात पुन्हा जनआंदोलन छेडू, असा इशारा हिंदू एकता आंदोलनचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई यांनी दिला आहे.
