कोल्हापूर महानगरपालिकेची स्थापना होऊन चार दशकांहून अधिक काळ लोटला असला, तरी अद्यापही हद्दवाढ न झाल्याने शहराचा विकास खुंटला आहे. दालन बांधकाम विषयक प्रदर्शनाच्या निमित्ताने जिल्ह्य़ातील प्रमुख नेत्यांनी हद्दवाढ होण्यासाठी आपली आडकाठी नसल्याचा निर्वाळा दिल्याने एक सकारात्मक चित्र निर्माण झाले आहे. शहरात राहून ‘हद्दवाढीला आमचा विरोध राहील,’ असा विरोधाचा धोषा लावणाऱ्या नेत्यांकडून आता हद्दवाढीबाबत धोरणात्मक बदल होताना दिसतो आहे.
कोल्हापूर नगरपालिकेची स्थापना १८५४ सालची. ती महापालिकेत रूपांतर झाली १९७२ साली. तेव्हापासून शहराच्या हद्दवाढीची चर्चा गेली चार दशके अथकपणे सुरू असूनही शहर विरुद्ध ग्रामीण या संघर्षांत हद्दवाढीच्या विषयाची हद्द झाली आहे. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आदी महापालिकेंची हद्दवाढ २-३ वेळा झाल्याने ती शहरे विकासाच्या बाबतीत कुठच्या कुठे जाऊन पोहचली. पण कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव केवळ कागदावर राहिल्याने एक इंचही हद्दवाढ झाली नाही. परिणामी शहराचा सर्व प्रकारचा विकास खुंटला आहे. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालात, की गावचे अस्तित्व संपुष्टात येणार हे गावकऱ्यांच्या मनावर ठसविले गेले आहे. आणि गावकऱ्यांच्या मतावर डोळा असल्याने नेते मंडळी त्याला खतपाणी घालत राहिली. यातून कोल्हापूरचा विकास होण्याऐवजी जैसे थी स्थिती चार दशके कायम आहेत.
१९८९ साली हद्दवाढीचा पहिला प्रस्ताव बनविला गेला. तेव्हा त्यांना ४२ गावांचा समावेश केला होता. प्रत्यक्षात १९९२ साली अधिसूचना निघूनही पुढे ग्रामीण भागाच्या विरोधामुळे प्रस्ताव रेंगाळला. नवसहस्रक उजाडल्यावर महापालिकेला फेर प्रस्ताव पाठविला. पण अद्यापही तो बासनात आहे. जिल्हाधिकारी अमित सनी यांनी हद्दवाढीबाबत आपला अहवाल शासनाला पाठविणार असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले असून त्याबाबत राज्यातील नवे सत्ताधारी कोणता निर्णय घेतात हे महत्त्वाचे आहे.
हद्दवाढीस विरोध करणाऱ्या कृती समितीचा आणि ग्रामस्थांचा गरसमज दूर करण्याची गरज आहे. अशा भावना दालन या बांधकाम व्यवसायांच्या प्रदर्शनावेळी लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली असून ती रास्तच आहे. खरे तर ग्रामीण भागातील जनतेला महापालिकेचे पाणी आरोग्य, तोटय़ात असूनही बससेवा अशा अनेक मूलभूत सुविधा पुरविल्या जातात. त्याचा लाभ घ्यायचा पण शहरात समावेश होण्यास विरोध करायचा अशी दुट्टपी भूमिका घेतली जात आहे. हद्दवाढीत समाविष्ट झाल्यास प्रचंड कराचे ओझे डोक्यावर येणार, हा समज दूर करावा लागणार आहे. महापालिकेनेही सुरवातीच्या ५ वर्षांत कर आकारणी न करणे, नंतर टप्याटप्याने ती वाढविणे या मार्गाने हा विषय सोडविण्याची तयारी दर्शविली असताना त्याला सहकार्य करणे गरजेचे आहे.