दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीच्या राजकारणाचा दुसरा टप्पा वर्षभराच्या आतच सुरू झाला आहे. बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पोटनियम दुरुस्तीच्या निमित्ताने शिवसेनेच्या झेंडय़ाखाली निवडून आलेल्या संचालकांची संघटित ताकद फोडण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पन्हाळा तालुक्याच्या राजकारणाचे पडसाद बँकेच्या आणि जिल्ह्याच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने गेल्या ७ वर्षांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. प्रशासकीय कारभार संपुष्टात आल्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी संचालक मंडळ अस्तित्वात आले. माजी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे अध्यक्षपद आल्यानंतर त्यांनी ठेवी, कर्ज वाटप, भाग भांडवल, नफा अशा सर्वच बाबतीत चौफेर कामगिरी करून बँकेला लौकिक मिळवून दिला. मात्र, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सर्वसमावेशकतेचे धोरण आखताना काहींना दुखावण्याची वेळ आली. जानेवारीत झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस - राष्ट्रवादी या सत्ताधाऱ्यांनी भाजपला सोबत घेतले. विशेषत: आमदार विनय कोरे यांची मनधरणीचा प्रयत्न झाला. यात पन्हाळा तालुक्याचे राजकारण उफाळून आले. कोरे यांचा रोख लक्षात घेऊन पणन विभागात पन्हाळा तालुक्यातील संचालक बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर यांचे नाव वगळण्याची वेळ सत्ताधारी गटावर आली. गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीमध्ये खासदार संजय मंडलिक यांच्या पुत्राचा पराभव झाला होता. त्यामुळे तेही जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सावध होते. यातून दुखावले गेलेले मंडलिक, आसुर्लेकर यांनी शिवसेनेच्या माध्यमातून निवडणूक लढताना शेकापचे माजी आमदार संपतराव पवार यांनाही सोबत घेऊन स्वतंत्र आघाडी लढवली. अवघ्या आठ दिवसांच्या प्रचारात शिवसेनेचे संजय मंडलिक, बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर व आमदार प्रकाश आबिटकर यांचे बंधू अर्जुन आबिटकर हे तिघे निवडून आले. सत्ताधारी गटाला धक्का देणारा हा निकाल होता. भाजपच्या कोटय़ातून उमेदवारी मिळालेले आमदार प्रकाश आवाडे यांचा पराभव झाला. या निकालाने विनय कोरे यांचा पारा तापला. ‘‘माझ्या अपेक्षांना विश्वासघाताचा सुरुंग लावला गेला. ज्यांनी हे विश्वासघाताचे पाप केले; त्यांना त्याची योग्य वेळी किंमत मोजावी लागेल,’’ अशा संतप्त भावना कोरे यांनी बोलून दाखवल्या. सत्ता टिकवली तरी कोरे यांची नाराजी सत्ताधाऱ्यांना परवडणारी नव्हती. याच नाराजीचे दुसरे टोक म्हणजे पोटनियमातील दुरुस्ती प्रकरण मानले जात आहे. शिवसेनेच्या कोंडीचा प्रयत्न पोटनियम दुरुस्ती बदल केल्यामुळे पणन गटातील दोनऐवजी एक जागा असणार आहे. साखर कारखाना, सूतगिरणी यांची आर्थिक उलाढाल अधिक असल्याने त्यांना आणखी एक प्रतिनिधित्व दिल्याचा युक्तिवाद सत्ताधारी करीत आहेत. पडद्यामागील राजकारण पाहता पणन गटातील मंडलिक व आसुर्लेकर यांची जोडी फोडण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे लपले नाही. पणन गटात ४४६ संस्था पैकी ३३२ संस्थांचे मतदान या दोघांना मिळाले होते. या गटातील आसुर्लेकर यांचा प्रभाव, बांधणी, संपर्क पाहून खासदार असूनही मंडलिक यांनी सत्तारूढ गटाची साथ सोडून एकांडा शिलेदार असलेल्या आसुर्लेकर यांच्या समवेत निवडणूक लढवण्याचा वेगळा तितकाच धाडसी निर्णय घेतला होता. तो किती सार्थ होता हे निकालाच्या आकडेवारीने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या दुकलीत फूट पाडण्याचे डावपेच आखले गेले. पन्हाळा तालुक्याचे राजकारण संचालक मंडळ संख्या फेरफार प्रकरणातून पुढे आले. तरीही, आसुर्लेकर यांचा संपर्क पाहता ते आपली जागा एकाकी झुंज देऊनही टिकवून ठेवू शकतील असा कल दिसतो आहे. मंडलिक यांची वर्णी साखर कारखाना विभागातून लागू शकते. पण या राजकारणात पन्हाळागडावरून वाहणाऱ्या वाऱ्यापुढे अध्यक्ष मुश्रीफ यांच्या सत्ताधारी गटाला मान तुकवावी लागल्याचे दिसून आले. एका बाजूला बँकेची भरभक्कम आर्थिक कामगिरी आणि सर्वसमावेशक कारभार याचे कौतुक होत असताना जिल्हा बँकेत पडद्यामागून अजूनही फोडाफोडीचे राजकारण सुरू असल्याने त्यावरूनही नाराजीचे पडसाद उमटत आहेत. गोकुळ दूध संघातील वर्चस्वाला धक्का लागू नये यासाठी कोरे यांची साथ महत्त्वाची वाटल्याचेही एक कारण यामागे असल्याची चर्चा आहे. पन्हाळय़ाचे राजकारण बँकेच्या वार्षिक सभेत पोटनियमात दुरुस्ती करून संचालकांच्या गटनिहाय जागांमध्ये फेरबदल करण्यात आला. हा विषय संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर झाला तेव्हा बहुतेकांनी त्याला विरोध केला होता. मुश्रीफही याच बाजूने होते. कोरे यांची नाराजी लक्षात घेऊन हा विषय वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर केल्याचे जाहीर केले. समांतर सभेत आसुर्लेकर पाटील यांनी नाराजी बोलून दाखवली. त्यांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांनी कोरे यांच्या विरोधात केलेली टीका जिल्हा बँकेच्या राजकारणाची दिशा कोणत्या गतीने चालली आहे हे दर्शवण्यास पुरेशी ठरली.
