कोल्हापूर : राज्यात गर्भपात, गर्भलिंग तपासणीचे प्रकार वाढत आहे. याबाबत कडक उपाययोजना आणि गुन्हेगारांना कठोर शासन व्हावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महिला आमदारांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीच्या माध्यमातून याबाबतीत सुधारणांचे विधेयक तयार केले जाईल. ते आगामी हिवाळी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी दोषी केंद्रांच्या संचालकांवर ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लावण्याबाबत उपाययोजना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूर मध्ये निवृत्त शल्य चिकित्सक डॉ. चंद्रकांत गायकवाड हेच गर्भपात करीत असल्याचा प्रकार काल उघडकीस आला होता. गायकवाड यांच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असताना याबाबत आज पालकमंत्री तथा आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी संबंधित डॉक्टरांवर तसेच या यंत्रणेत सहभागी असलेल्या सर्वांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सर्व त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान राज्यातही असे प्रकार वाढले असल्याकडे लक्ष वेधले असता मंत्री आबिटकर म्हणाले की, ज्या सोनोग्राफी केंद्राचे किंवा आस्थापनेचे पीसीपीएनडीटी (PCPNDT – Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) परवाना नूतनीकरण झालेला नाही, त्या केंद्रावर तातडीने नोटीस बजावून कामकाज तात्पुरते बंद (सीलबंद) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. परवाना मुदत संपलेली असतानाही जर संबंधित केंद्र सुरू असेल, तर पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदींनुसार तेथील मशिनरी व कागदपत्रांची तात्काळ जप्ती करण्यात येणार आहे. नियमानुसार वेळच्या वेळी परवान्यांचे नूतनीकरण झाले आहे किंवा नाही याची तपासणी न करणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित यंत्रणेची,अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित केली जात आहे.
आबिटकर म्हणाले की,राज्याच्या अधिवेशनामध्ये या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा घडवून आणली होती. महिला आमदारांनी या प्रकाराबाबत आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्यांनी सुचवलेल्या उपाययोजना निश्चितपणे केल्या जातील. त्यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीकडून राज्यात सर्वत्र पाहणी करून अहवाल मागवला जाईल. त्याचे विधेयक आगामी अधिवेशनामध्ये मंजूर करण्यात येईल. उच्चस्तरीय बैठकीतील सादरीकरणानंतर नवीन कायद्याच्या मसुद्याला आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रियेला अधिक ठोस दिशा मिळेल. पहिल्या टप्प्यावर ज्या भारतीय कायद्यांच्या किंवा नियमांच्या आधारे ही कायदेशीर चौकट तयार केली जात आहे. त्यासंदर्भातील पुढील टप्पे खालीलप्रमाणे असणार आहेत.
सचिवांसोबत होणाऱ्या सादरीकरणानंतर विधी व न्याय विभागाकडून कायद्याच्या मसुद्याची कायदेशीर छाननी करून अंतिम मंजुरी घेण्यात येईल.पहिल्या टप्प्यातील तरतुदींमध्ये आवश्यक ते कायदेशीर बदल किंवा सुधारणा सुचवून परिपूर्ण मसुदा तयार करणे. कायदा विधिमंडळात मांडण्यापूर्वी किंवा अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तो मंत्रीमंडळाच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.सर्व संबंधित विभागांच्या मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कायदा करण्यासाठीचे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे.
औषधांची ऑनलाइन खरेदी-विक्री आणि त्यामध्ये डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय किंवा मार्गदर्शनाशिवाय होणारे औषधांचे वितरण हा सार्वजनिक आरोग्याचा एक मोठा प्रश्न बनला आहे, असा उल्लेख करून आबिटकर यांनी सांगितले की, ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवर कडक नियंत्रण आणण्यासाठी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तातडीने छापे टाकून कारवाई करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला सोबत घेण्यात येणार आहे.प्रिस्क्रिप्शनशिवाय किंवा नियमांविरुद्ध जाऊन औषधे विकणाऱ्या फार्मसिस्ट किंवा दुकानांवर महाराष्ट्र राज्य फॅार्मसी कौन्सिल आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून दंडात्मक तसेच परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल.
