कोल्हापूर : एका भागात वारंवार हत्ती किंवा इतर वन्यप्राणी येऊन त्याच शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्यास त्या संपूर्ण शेती क्षेत्राचा विचार करून भरपाई निश्चित करावी. वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या हल्ला अंतर्गत वाहन नुकसानीचीही भरपाई देण्यात यावी, अशी सूचना पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी एका बैठकीवेळी केली.कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात विशेषतः आजरा तालुका, आसपासच्या गावांमध्ये हत्तींसह इतर वन्यप्राण्यांमुळे शेतकऱ्यांचे, नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या संदर्भात ग्रामस्थांनी पालकमंत्री आबिटकर यांना निवेदन देत भरपाई मिळावी तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांवर नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर येथे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीला उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील, अन्य अधिकारी, प्रभावित गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान ग्रामस्थांनी मांडलेल्या समस्या ऐकून घेताना पालकमंत्री आबिटकर म्हणाले की, पंचनामे केवळ एकदाच न करता वास्तविक नुकसानाचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन व्हावे. तसेच, वन्यप्राणी दिसल्यानंतर त्वरित संरक्षण दल घटनास्थळी पोहोचेल, यासाठी यंत्रणा तत्पर ठेवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.उपवनसंरक्षक धैर्यशील पाटील यांनी विशेष बाब म्हणून याबाबत पंचनामे करून संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य प्रकारे भरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले.त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई पालकमंत्री आबिटकर यांनी नागरिकांना सहकार्य न करणाऱ्या तसेच पंचनामे वेळेत न झालेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्यात वन्यप्राण्यांमुळे होत असलेल्या सततच्या शेतीच्या नुकसानीबाबत पंचनामे वेळेत पूर्ण करावेत, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशा सूचना करून पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले, शासनाने याबाबत मदत देण्यासाठी नियम केले आहेत. त्यानुसार योग्य पद्धतीने करावेत.
एकाच भागात वारंवार प्राण्यांची हालचाल होत असल्यास त्यांना अन्य भागात हलविण्याचे प्रयत्न करावेत, अशीही सूचना वन विभागाला करण्यात आली. याशिवाय, वन्यप्राण्यांमुळे वाहनांचे झालेले नुकसानही मदतीच्या कक्षेत आणावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. येत्या आठ दिवसांत वनहक्क दावे मार्गी लावण्यासाठी तालुक्यात वन विभाग, महसूल विभाग व ग्रामस्थ यांची संयुक्त बैठक घेऊन सर्व प्रश्न तातडीने सोडवले जाणार आहेत. तसेच तेथील जलजीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या योजनेसाठी वन विभागाने तातडीने मंजुरी द्यावी, अशाही सूचना त्यांनी वन विभागाला दिल्या. वन विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या गॅस जोडणी आणि सुरक्षा जाळी योजनेच्या अनुषंगानेही कार्यवाही करण्याच्या सूचना बैठकीत करण्यात आल्या.