राज्यातील खाजगी प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांच्या मार्चच्या वेतनाबाबत कोल्हापुरातून ही महत्वाची घडामोड

याबाबत नेमके काय घडले हे सांगताना भरत बा.रसाळे (राज्याध्यक्ष) सेवक समिती यांनी सांगितले की, महाआयटी सेलचे प्रमुख पवन जोशी यांच्याशी संपर्क चालू होता. त्यांच्याशी फोनवर चर्चा करून विशिष्ट लॉगिन वरून अप्रुव्ह देण्यासाठी लॉगिन ओपन करण्याची विनंती केली. याबाबतीत श्री. पानझडे यांच्या बरोबर चर्चा करण्यासंबंधी सुचविले. त्यानुसार त्यांच्या बरोबर फोनवरून चर्चा केली. त्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसा खाजगी प्राथमिक शाळांना शिक्षकेतरपदे मान्य नाहीत. तथापि पूर्वी सेवेत असलेले जे शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत ते शाळांवर दिसतात. त्यामुळे अशा शाळांचे वेतन अदा करणे अडचणीचे झाले आहे, अशी माहिती दिली. त्यामुळे त्यांनी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातून अशा शिक्षकेतर शाळांची नावे आम्हाला कळवल्यानंतर टॅब मधील तो मुद्दा खुला करतो, असे सांगितले आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील वेतन पथक कार्यालयातील सागर काटकर यांना अशा शिक्षकेतर शाळांच्या बाबतीत शिक्षण संचालक यांना आजच पत्र देण्यास सांगितले आहे. त्यांनी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांची सही घेऊन आजच संचालक कार्यालयाकडे पत्र पाठवतो असे सांगितले आहे.

याबाबतीत भरत बा.रसाळे यांनी शिक्षक आमदार प्रा. जयंत असगांवकर यांच्याशी चर्चा केली. आमदारांनी देखील श्री. गोसावी व श्री..पानझडे यांच्याशी बोलून या महिन्याच्या पगारांसाठी लॉगिन ओपन करून देण्याबाबत विनंती करण्यास सांगितले आहे. हा टॅब ओपन होताच शिक्षकांच्या वेतनाचा मार्ग सुखकर होईल. उद्या डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीची सुट्टी असल्याने पुन्हा बुधवारपासून याबाबतीत आमच्या स्तरावरून जोरदार प्रयत्न केले जातील, असे भरत बा.रसाळे यांनी सांगितले.

शिक्षकांना वेतन किती?

महाराष्ट्रातील खाजगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन शाळा अनुदानीत आहे की विनाअनुदानित, यावर अवलंबून असते. अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन आणि इतर भत्ते (घरभाडे, महागाई भत्ता) मिळतात. विना अनुदानित शाळांमध्ये पगाराचे कोणतेही निश्चित धोरण नसते. पगार शाळेच्या फी रचनेवर अवलंबून असतो. सुरुवातीचा पगार १५,००० – ३०,००० प्रति महिना असू शकतो. अनुभवी शिक्षकांचा पगार ५५ हजार ते १ लाखापेक्षा अधिक प्रति महिना असू शकतो.