कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाची शेतकरी कर्जमाफी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारखी अत्यंत फसवी आणि जाचक अटींनी भरलेली योजना व्हायला नको, असा सणसणीत टोला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजीखासदार राजू शेट्टी यांनी मंगळवारी राज्य सरकारला लगावला आहे. शेतकरी कर्जमाफी योजने कारवाई होईल. मात्र निवडणूक आयोगाच्या सूचनेमुळे घोषणा होणार नाही हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान म्हणजे महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. आचारसंहितेचे तांत्रिक कारण पुढे करून शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा अधांतरी ठेवणाऱ्या महायुती शासनाविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत आहोत, असे म्हणत शेट्टी यांनी आंदोलनाचा इरादा व्यक्त केला.
राज्यातील शेतकऱ्यांना जून महिन्यात गुडन्यूज मिळेल, शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय जून महिन्यात घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय झाला असून सहकार विभागाकडून अटी व शर्तीनंतर कर्जमाफी केली जाणार आहे. या मुद्द्यावरून राजू शेट्टी म्हणाले, निवडणुकीच्या काळात मोठी आश्वासने देऊन मते लाटायची आणि निर्णय घेण्याची वेळ आली की निवडणूक आयोगाचे नाव पुढे करून हात वर करायचे, ही सरकारची जुनीच पद्धत आहे. खरोखरच दानत असेल, तर घोषणा न करता थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा का केली जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारच्या तथाकथित ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ज्या पद्धतीने हजारो पुरुषांचे बोगस अर्ज आले, लाखो महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवले गेले, केवायसीच्या नावाखाली महिलांना रांगेत उभे केले गेले, तोच गोंधळ आता शेतकरी कर्जमाफीत आणण्याचा सरकारचा कट आहे. शेतकरी कर्जमाफी ही सरसकट आणि विनाअट झालीच पाहिजे. ऐन जून महिना उजाडला आहे. खरीप पेरण्या तोंडावर आहेत. बँका थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहेत. जर आज फक्त बंद दाराआड चर्चा आणि निर्णय होणार असतील आणि प्रत्यक्ष कर्जमाफी निवडणुकांनंतर होणार असेल, तर शेतकऱ्याने पेरणीसाठी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता अचानक आलेली नाही. सरकारला शेतकऱ्यांची खरोखरच काळजी असती, तर हा निर्णय आधीच पूर्ण धसास लावला असता. आता आचारसंहितेचे ढोंग करून शेतकऱ्यांना केवळ आशेवर जिवंत ठेवण्याचे पाप हे सरकार करत आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
शेतकरी हा या राज्याचा कणा आहे, त्याला भिकेला लावू नका. जर ३० जूनपूर्वी राज्यातील प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याच्या सातबाऱ्यावरील कर्ज पूर्णपणे नील झाले नाही, तर हे सरकार आचारसंहितेच्या आड लपूनही वाचू शकणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आणि या फसव्या कारभाराविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र संघर्ष करू असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.
