राज्यातील उसाच्या थकीत एफआरपी बाबत तब्बल ११०० कोटीचा फरक; राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॅा. संजय कोलते यांच्या निदर्शनास बाब आणून दिली

राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपी ( उचित व लाभकारी मूल्य ) बाबत तातडीने आरआरसीची ( महसुली जप्ती) कारवाई सुरू करावी या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांनी आज पुणे येथे साखर आयुक्त कार्यालयात आयुक्त डॅा.संजय कोलते यांची भेट घेतली.

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून जवळपास अडीच महिने झाले तरीही राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली नाही. वास्तविक पाहता साखर आयुक्त यांनी साखर सहसंचालक व लेखापरिक्षक यांच्यामार्फत थकीत एफआरपीबाबत कारखानानिहाय तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली.

चालू वर्षी बाजारांमध्ये साखरेसह उपपदार्थांना चांगले भाव मिळाले आहेत. मात्र साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडून अनुदान किंवा पॅकेज मिळवण्यासाठी शेवटच्या दिड महिन्यात गाळप झालेल्या ऊसाची एफआरपी अदा केलेली नाही. याचा फटका राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून शेतकरी संकटात सापडला आहे. राज्य सरकार साखर कारखानदार धार्जिणे झाले असल्याने कारवाईचा फार्स केला जात आहे.

खोटारड्या कारखान्यांवर कारवाई

यावेळी साखर आयुक्त कोलते यांनी येत्या आठवड्याभरात राज्यातील साखर कारखान्याची थकीत एफआरपी बाबतची वास्तव माहिती घेऊन अशा पध्दतीने कारखान्यांनी फसवणूक केली असेल तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, अशी ग्वाही दिली. यावेळी साखर आयुक्त कार्यालयातील अर्थ व उत्पादन विभागाचे सहसंचालक तसेच स्वाभिमानीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शेतकरी संतप्त

ऊस नियंत्रण कायद्यानुसार, ऊस गाळप झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे, पण अनेक कारखाने याचे पालन करत नाहीत. अनेक कारखान्यांनी वेळेवर पैसे न दिल्याने शेतकऱ्यांची सुमारे ६५० कोटी ते १००० कोटींहून अधिक रक्कम थकल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.

साखर आयुक्तालयाकडून एफआरपी न देणाऱ्या अनेक कारखान्यांना (उदा. सोलापूर, सातारा, सांगलीतील कारखाने) नोटीस बजावण्यात आली आहे. एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. थकीत रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.