ऊस दर आंदोलनाच्या वावटळीचे घोंघावणाऱ्या वादळात रूपांतर होण्यापूर्वीच ते थंडावले. अधिक ताणून न धरता एफआरपी अधिक दोनशे रुपये यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तडजोड केली आहे. या तडजोडीवरून राजू शेट्टी व सदाभाऊ खोत यांच्यातील श्रेयवादाने उचल खाल्ली असताना दुसरीकडे शेट्टी यांनी मान्य केलेला तोडगा अमान्य असल्याचे सांगत रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह अन्य शेतकरी संघटनांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इरादा व्यक्त केल्याने ही आडकाठी साखर कारखानदारांना पार करावी करावी लागणार आहे. ऊस दरासाठी संघर्ष केल्याने केवळ एफआरपीच देणार असे म्हणणाऱ्या शासनालाही जादाचे दोनशे रुपये द्यावे लागले ही शेतकरी संघटनांची जमेची बाजू ठरली. तर संवाद कौशल्याने गुंतलेला तिढा अलगदपणे कसा सोडवायचा याचा धडा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांना घालून दिला . उसाचा हंगाम सुरू झाला की राज्यात अन्यत्र कोठे नाही पण इचलकरंजीच्या एका कोपऱ्यात काही तरी गडबड सुरू होते, असे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री व साखर सम्राटांचे नेते शरद पवार यांनी हुपरी येथील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगाम शुभारंभ प्रसंगी मत नुकतेच व्यक्त केले होते. त्यांचा रोख होता तो स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या दिशेने. शेट्टी यांची स्वाभिमानी संघटना गेल्या एक तपाहून अधिक काळ सीमोल्लंघन पार पडले की ऊस दरासाठी आंदोलनाचे शस्त्र उपसत असते . प्रतिवर्षांप्रमाणे यंदाही शेट्टी यांनी प्रतिटन ३४०० रुपये दर मिळावा यासाठी संघर्ष करण्याचा इरादा व्यक्त केला. पाठोपाठ त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी ऊस वाहतूक करणारी वाहने रोखून धरल्याने गाळपाच्या तयारीत असलेल्या साखर कारखान्यांची कोंडी झाली. यंदा शेट्टींना एक नवे आव्हान होते ते त्यांच्याच जुन्या मित्रांचे. सदाभाऊ खोत यांनी रयत क्रांती संघटनेच्या पहिल्याच मेळाव्यात एफआरपी अधिक २०० रुपये दर मिळाला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्याच्या आधी रघुनाथदादा पाटील यांनी प्रति टन ३५०० रुपये दराची मागणी केली होती. त्यामुळे यंदा ऊसाला पहिली उचल नेमकी किती दिली जाणार याविषयी भलताच संभ्रम निर्माण झाला होता. शेतकरी संघटनांतील मतभेद कायम ऊस दराचा तोडगा शेट्टी यांची ‘स्वाभिमानी’ व खोत यांची ‘रयत’ या दोन्ही संघटनांना मान्य झाला. एफआरपी अधिक तीनशे असा दर मागितला होता. तडजोडीसाठी शंभर रुपये कमी झाल्याने हा आमचाच विजय आहे, असे खोत यांचे म्हणणे आहे. तर मुंबई व कोल्हापुरातील बठकीत मंत्री असूनही ऊस दराबद्दल अवाक्षरही न काढणारे खोत यांना ऊस दरप्रश्नी बोलण्याचा अधिकार नाही, असा टोला लगावत शेट्टी यांनी स्वाभिमानीने घडवून आलेल्या चर्चा-बठकांचेच हे फलित आहे, असे म्हणत सीरियाचे तूप आपल्या पोळीवर ओढून घेतले. ही मतभिन्नता पाहता शेट्टी-खोत यांच्यात ऊस दरावरून कडवटपणा कायम राहिला आहे. दुसरीकडे, शेट्टी यांनी ऊस दराच्या तोडग्याला मान्यता दिली असली तरी रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना, किसान सभा, सकल उत्पादक शेतकरी संघटना, आंदोलन अंकुश अशा काही संघटनांनी हा तोडगा मान्य नसल्याचे घोषित केले आहे. त्यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्याने ऊस गाळपात हा अडथळा किती महत्त्वाचा ठरणार हे आता पाहावे लागले. सहकारमंत्र्यांवर महसूलमंत्र्यांची मात सहकारी साखर कारखानदारी हा खरे तर सहकार मंत्र्यांच्या अखत्यारीतील विषय. हे जाणूनच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटना यांची संयुक्त बैठक घेतली. बठकीपूर्वी त्यांनी साखर कारखानदार किती दर देऊ शकतात. आणि शेतकरी संघटना किती दरासाठी तडजोड करू शकतात, याची चाचपणी करणे आवश्यक होते. पण असे न करता थेट बैठक घेतल्याने फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. केवळ एफआरपी इतकीच रक्कम दिली जाणार, असे सहकारमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्याने शेतकरी संघटनांनी हा निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत आंदोलन तीव्र करण्यास सुरुवात केली. याउलट, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्याशी सुसंवाद ठेवत कोणी कुठपर्यंत येण्याची तयारी दर्शवितो याचा नेमका अंदाज घेतला. एफआरपी अधिक दोनशे रुपये या दरासाठी साखर कारखानदार व शेतकरी संघटना अनुकूल असल्याचे लक्षात आल्यावर पाटील यांनी कळसाध्याय गाठत हा दर जाहीर केला. आणि ऊस पट्टय़ातील संभाव्य प्रक्षोभ नियंत्रणात आणला. याच वेळी, वादग्रस्त विषय चर्चा-संवादातून कसा नियंत्रणात आणता येतो हे त्यांनी एका परीने स्वत: साखर कारखानदार असलेल्या सहकारमंत्र्यांना दाखवून दिले. वाद राज्यांच्या सीमांचा राज्यात उसाचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी होणार याचा अंदाज आल्याने राज्यातील ऊस अन्य राज्यात पाठविण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. या निर्णयाचे साखर कारखानदारांनी स्वागत केले आहे. मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने त्याला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. राज्यात ५० लाख मे.टन साखरेचे उत्पादन होत असताना त्यातील फार तर १५ लाख मे.टन साखर राज्यात वापरली जाते. उर्वरित साखर अन्य राज्यांत विकली जाते. साखर विक्रीबाबत कसलेही बंधन नसताना फक्त शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या उसाला हे बंधन का, असा त्यांचा रोखठोक सवाल आहे. कर्नाटक, गुजरात या राज्यात जादा दर मिळत असेल तर शेतकरी तिकडे ऊस घालणार असे स्पष्ट करीत त्यांनी नंदुरबार येथे होणाऱ्या शेतकरी मेळाव्यात गुजरातमध्ये निर्बंध ओलांडून ऊस पाठविण्याचा निर्णय घेणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या पदरात काय? यंदा ऊस दरासाठी हंगाम आठवडाभर लांबला. अगोदरच उसाची कमतरता, त्यात कर्नाटककडे जाणारा ऊस यामुळे साखर कारखानदारांच्या जिवाची घालमेल होत राहिली. तर इकडे शेतकरी आपल्या पदरात नेमके काय पडणार याची चाचपणी करीत होता. या वर्षी एफआरपीमध्ये प्रति टन २५० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय २०० रुपये अधिकचे मिळणार आहेत. म्हणजे गतवर्षीच्या तुलनेत २७५ रुपये अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. साधारणपणे ऊस उतारा साडेबारा टक्के इतका गृहीत धरला तरी शेतकऱ्याच्या पदरात यावर्षी तीन हजाराहून अधिक रक्कम मिळणार आहे. शिवाय, वार्षिक ताळेबंद निश्चित झाल्यानंतर ऊस दराच्या सूत्रानुसार ७०:३० आणि उपपदार्थासाठी ७५:२५ हा फॉम्र्युला लागू असल्याने आणखी घसघशीत रक्कम शेतकऱ्यांना मिळण्याची चिन्हे आहेत. याचाच अर्थ फार मोठा संघर्ष अथवा घासाघीस न करता यंदाच्या हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे तोंड गोड होणार हे मात्र निश्चित. अखेर दरावर सहमती मुंबईत झालेल्या बठकीत केवळ एफआरपीच दिली जाणार, अशी भूमिका सहकारमंत्र्यांनी घेतल्याने पहिली बैठक निष्फळ ठरली होती. पाठोपाठ आंदोलनही तापू लागल्याने पुढे काय होणार याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. त्याच वेळी कोल्हापुरात ऊस दराबाबत तडजोड घडवून आणण्याच्या दृष्टीने बठकांमागून बठकांचे सत्र सुरू होते. माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी खासदार राजू शेट्टी यांच्या जोडीने राजकारण करण्याची भूमिका मांडली होती. शेट्टी-आवाडे यांचे गूळपीठ पाहता दोघांमध्ये दराचा निर्णय होईल असे वाटत होते. पण शेट्टी यांनी आवाडे यांच्याऐवजी सर्व कारखानदारांनी एकत्र निर्णय कळवावा, असे सूचित केले होते. त्यावर प्रकाश आवाडे, संजय मंडलिक यांच्या एकीकडे तर दुसरीकडे हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, विनय कोरे या माजी मंत्र्यांच्या बठका झाल्या. त्यामध्ये एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्यावर एकमत झाले. हा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कानावर घालण्यात आला. तोपर्यंत शेट्टी यांचीही या दराबाबत तयारी करुन घेण्यात आली. आणि सरते शेवटी रविवारी कोल्हापूर शासकीय विश्रामगृहात मंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बठकीत एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय झाला आणि साखरपेढे वाटले गेले.
