शासनाप्रमाणे खासगी उद्योगातही दलितांना आरक्षण मिळण्याच्या मागणीवर आपण ठाम आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशात सव्वालाख दलित उद्योजक बनण्यासाठी बँकांना सूचना देण्यात आल्या असून या माध्यमातून दलितांच्या बेरोजगारींचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात सुटणार असल्याचे मत केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन वर्षांतील कारकीर्दीतील कामांची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेनंतर ते बोलत होते. ‘जेएनयू’मधील कन्हैया व मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे दोघेही बिहारचे असताना दोघांबाबत तुमची भूमिका भिन्न कशी, या प्रश्नावर पासवान म्हणाले, कन्हैया विद्यार्थ्यांचे प्रश्न घेऊन लढत असल्याने त्याच्याविषयी सहानभूती आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला माझा पािठबा आहे मात्र संविधांनाचे उल्लंघन करणारा कोणताही प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. नितीशकुमार यांची गोष्ट वेगळी आहे. त्यांच्याकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके खासदार असताना ते पंतप्रधानपदाचे स्वप्न बघत आहेत. खाजगी उद्योगातील आरक्षणाचा दाखला देताना पासवान यांनी थेट विदेशातील माध्यम उद्योगाचा दाखला दिला. ते म्हणाले, आपण विदेशातील वाहिन्याचे कार्यक्रम पाहतो, तेव्हा चार व्यक्तीपकी दोन कृष्णवर्णीय असतात, याचा अर्थ तेथे त्यांना आरक्षण आहे. त्यामुळे आपल्याकडेही दलितांना अशा प्रकारे आणि आरक्षण देणे गरजेचे आहे. रेशन आणि आरक्षण सभेत बोलताना पासवान यांनी दलित आरक्षण आणि सामान्यांचे रेशन यावर भर दिला. ते म्हणाले, दलित आरक्षणाला धोका निर्माण झाल्याचे कोणी सांगत असले, तरी त्यामध्ये काहीही अर्थ नाही. दलितांचे आरक्षण कोणीही मोडून काढू शकणार नाही. लोकांचे जगणे सुसह्य़ व्हावे यासाठी शिधापत्रिकेवर पुरेसे धान्य पुरवठा करण्याचे काम मोदींच्या नेतृत्वाखाली होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
