कोल्हापूर : राज्यातील शेतकरी चळवळीतील आक्रमक नेतृत्व असलेले क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनी शनिवारी कोल्हापुरात बोलताना पुन्हा एकदा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत नव्या राज्यव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. यापूर्वी कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहन अनुदान, शेतमालाचे प्रश्न आणि विविध आंदोलनांनी राज्य सरकारला घेरणारे तुपकर सध्या पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजने”वर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत, “ही कर्जमाफी नसून तडजोडीची ओटीएस स्कीम ( एकरकमी परतफेड) आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, असा घणाघात केला.
‘सिबिलचा प्रश्न ऐरणीवर
पत्रकारांशी बोलताना तुपकर म्हणाले, सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात सरकारने ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (ओटीएस)चा मार्ग स्वीकारला आहे. या पद्धतीत सरकार फक्त मुद्दल भरणार असून व्याज बँकांनी ‘राईट ऑफ’ करावे, अशी भूमिका घेतली आहे. पण या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना बसणार असून त्यांच्या सिबिल स्कोअरवर कायमचा डाग बसू शकतो, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
उद्या एखाद्या शेतकऱ्याला पीककर्जाव्यतिरिक्त गृहकर्ज, शिक्षण कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घ्यायचे असेल, तर खराब सिबिलमुळे बँका त्याला दारातही उभे करणार नाहीत. त्या भविष्यातील आर्थिक उद्ध्वस्ततेची जबाबदारी सरकार घेणार का? मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री या प्रश्नावर बोलायलाही तयार नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
कर्जमाफीवर टीका
सध्या बँकिंगचे नियम अत्यंत कठोर झाले आहेत. सिबिल खराब असेल तर कर्ज मिळत नाही. अशा परिस्थितीत सरकार एका बाजूला कर्जमाफीची जाहिरात करून स्वतःची पाठ थोपटत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो शेतकऱ्यांचे आर्थिक भविष्य अंधारात ढकलत आहे, असे तुपकर म्हणाले. “रिझर्व्ह बँकेशी बोला, नियम बदला, पण महाराष्ट्रातील एकाही शेतकऱ्याचे सिबिल खराब होता कामा नये, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.सरकारने दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर केली होती, मग ओटीएसची गरज काय होती, असा सवाल करत तुपकर म्हणाले की, अशा योजना तर बँका वसूल न होणाऱ्या कर्जासाठी आणतात. मग सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली नेमके वेगळे काय केले, असा प्रश्न उपस्थित केला.
यावेळी त्यांनी उद्योगपती आणि शेतकरी यांच्यातील दुजाभावाचाही मुद्दा उपस्थित केला. उद्योगपतींची हजारो कोटींची कर्जे माफ करण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे, पण शेतकऱ्यांसाठी ओटीएस आणली जाते. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी पाप केले आहे का? त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान का? ही रक्कम दोन लाख रुपये करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तसेच तीनही कर्जमाफी योजनांतून वंचित राहिलेले शेतकरी, आयकर भरणारे शेतकरी, पीककर्जाचे पुनर्गठन केलेले शेतकरी, मयत शेतकऱ्यांचे वारसदार यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली. एखादा थकीत कर्जदार शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्याची केवायसी किंवा फार्मर आयडी नसल्याने कुटुंबीयांना लाभ मिळत नसेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा
राज्य सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर ९ ऑगस्ट क्रांतीदिनानंतर राज्यभर अभूतपूर्व आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा देताना तुपकर म्हणाले, “आम्ही ओटीएससाठी आंदोलन केले नव्हते. आमचा लढा सरसकट कर्जमुक्तीसाठी होता. सरकारने आंदोलकांचा आणि शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे.
बोगस बियाण्यांवर संताप
यावेळी त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही सरकारला धारेवर धरले. कोल्हापूरसह अनेक भागांत साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना नियमानुसार १४ दिवसांत एफआरपी दिलेली नाही. अशा कारखान्यांवर कठोर कारवाई करण्याऐवजी सरकार कारखानदारांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “गरज पडली तर ऊसाचे दांडगे हातात घेऊन या सरकारच्या आणि मंत्र्यांच्या कंबरड्यात घालू,” असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला.
बोगस बियाणे, खते आणि औषधांच्या प्रश्नावरही त्यांनी संताप व्यक्त केला. मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटकमधील काही कंपन्या आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा गंभीर आरोप करत, दोषी कंपन्यांना केवळ ५०० रुपयांचा दंड ही शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याचे ते म्हणाले. अशा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करून सीड ऍक्ट मध्ये बदल करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शक्तिपीठ महामार्गास विरोध
शक्तिपीठ महामार्गालाही त्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शवला. हा महामार्ग करण्याची कुणी मागणी केलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा प्रयत्न झाला तर एक इंच जमीनही जाऊ देणार नाही. रक्ताचे पाट वाहिले तरी मागे हटणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.पीकविमा योजना, नैसर्गिक आपत्ती मदत, पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, शेतकरी चळवळींवरील कारवाया, गर्भपात प्रकरणे अशा विविध मुद्द्यांवरही त्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पेपरफुटी करणाऱ्यांवर कठोर कायदा करून जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा द्यावी, तसेच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
तरुण नेत्यांना एकत्र आणणार
दरम्यान, क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचा राज्यभर विस्तार होत असल्याचे ते म्हणाले. सध्या २७ जिल्ह्यांत संघटनेचे काम सुरू असून गावागावांत संघटन उभे केले जाणार आहे. शेतकरी प्रश्नावर लढणाऱ्या सर्व तरुण नेत्यांना एकत्र आणून मोठे राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल. कोणत्याही राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी नसून संघटना पूर्णपणे बिगर राजकीय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यातून पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतलेल्या रविकांत तुपकर यांनी ९ ऑगस्टनंतर राज्यव्यापी संघर्षाची घोषणा केल्याने, येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रातील शेतकरी राजकारण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.पत्रकार परिषदेला शेतकरी नेते वैभव कांबळे, ‘क्रांतिकारी’ चे प्रदेशाध्यक्ष राजीव कसबे, राज्य समनव्यक सचिन पांडुळे, मराठवाडा विभागीय अध्यक्षा पुजा चव्हाण, राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र आबा मोरे, सांगली जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे, दिव्यांग आघाडी प्रमुख सुनील दाशाळ, सांगली युवा जिल्हाध्यक्ष मयुर गायकवाड, राज्य उपाध्यक्ष जयवंत दहिभाते, सातारा जिल्हाध्यक्ष विशाल लोमटे, माळशिरस तालुका अध्यक्ष शिवराम गायकवाड करमाळा तालुका अध्यक्ष अमोल घुमरे उपस्थित होते.
