कोल्हापूर : शिरोळ तालुक्यातील सैनिकी परंपरेचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सैनिक टाकळी गावामध्ये युवकांसाठी व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी भव्य क्रीडांगण, सैनिकी स्कूल तसेच सैनिकी कॅन्टीन उभारणीत येईल. याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून लवकरच विकसित करणार असल्याची ग्वाही आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली.
प्रस्तावित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सैनिक टाकळी येथील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांची भेट घेऊन गावाच्या विकासासंदर्भात विविध मागण्या मांडल्या. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून गावाचा विकास आणि स्थानिकांच्या हिताचे रक्षण या दोन्ही बाबींना प्राधान्य दिले जाईल, असे आमदार यड्रावकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी शिष्टमंडळाने सैनिक टाकळीच्या सैनिकी परंपरेला साजेशा सुविधा उभारण्याची मागणी केली.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर भेट
सैनिक टाकळी येथील काही लोकांनी, निवृत्त सैनिकांनी नियोजित एमआयडीसी ऐवजी सैनिकांसाठी विविध सुविधा असणारे केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले होते. या परफ्यूमवर गावातील शिष्टमंडळाने आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांची घेतलेली भेट उल्लेखनिय ठरली आहे.
मागण्या कोणत्या?
युवकांना संरक्षण दलातील भरतीसाठी सक्षम व्यासपीठ मिळावे, यासाठी भव्य क्रीडांगण, सैनिकी स्कूल, सैनिक कॅन्टीन सुरू करण्यात यावी, यासोबतच एमआयडीसीमध्ये प्रदूषणमुक्त उद्योगांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच स्थानिक युवकांना उद्योग आणि रोजगारामध्ये प्रथम संधी मिळावी यासह विविध मागण्या मांडल्या.
या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देताना आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले की, सैनिक टाकळीच्या विकासासाठी शासन स्तरावर आवश्यक ते सर्व प्रस्ताव सादर करून ते मंजूर करण्यासाठी आपण पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करणार आहोत. गावातील युवकांना रोजगार, क्रीडा आणि सैनिकी क्षेत्रात अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले की, गावाच्या विकासाला आणि एमआयडीसी प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही; मात्र विकासाबरोबरच गावकऱ्यांच्या हिताची जपणूक झाली पाहिजे. या भूमिकेतून त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आमदार यड्रावकर यांच्यासमोर मांडल्या.
एमआयडीसीसाठी आवश्यक जमीन वगळून उर्वरित जागेमध्ये महापूरग्रस्त व गरजू नागरिकांना घरकुलासाठी भूखंड उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच गावातील युवकांसाठी क्रीडांगण, भरतीपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, घनकचरा प्रकल्प आणि केंद्रीय विद्यालयासाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रस्तावित एमआयडीसीमधील उद्योगांमध्ये स्थानिक तरुणांना किमान ७० टक्के रोजगाराचे प्राधान्य देण्यात यावे, तसेच उद्योग उभारण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना प्लॉट वाटपात विशेष प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय माजी सैनिकांसाठी उद्योग उभारणीसाठी स्वतंत्र प्लॉट आरक्षित ठेवावेत, एमआयडीसीमधून मिळणाऱ्या महसुलाचा जास्तीत जास्त हिस्सा ग्रामपंचायतीला मिळावा, एमआयडीसीमध्ये येणारे उद्योग हवा, पाणी आणि जमीन प्रदूषण न करणारे पर्यावरणपूरक असावेत, महापुराच्या काळात पूरग्रस्तांसाठी कायमस्वरूपी निवारा शेड उभारण्यात यावा तसेच अंतर्गत रस्ते, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनासह सर्व मूलभूत सुविधा एमआयडीसी प्रशासनाने स्वतःच्या खर्चातून उभाराव्यात, अशा मागण्याही शिष्टमंडळाने मांडल्या.
या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठीची जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याची ग्वाही आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी यावेळी दिली. या भेटीप्रसंगी माजी उपसभापती हरिश्चंद्र पाटील, माजी उपसरपंच रणजितसिंह पाटील, माजी सरपंच उमेश पाटील, संभाजी गोते, सुधीर पाटील, इंजि. उमेश पाटील, अविनाश मगदूम, संजय पाटील, अशोक गायकवाड, संताजी पाटील, सागर बिरणगे, दीपक इंगळे, नितीन पाटील, मिलिंद पाटील यांच्यासह गावातील ग्रामस्थ उपस्थित होते.
