सांगली : बँकिंग नियमन अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन करून कर्ज वितरण केल्याप्रकरणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर ७ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम १४ दिवसांच्या आत भरण्याचे निर्देशही बँकेला देण्यात आले आहेत. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनंतर आता सांगली जिल्हा बँकेवरही ही कारवाई झाल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकेने काही कर्ज प्रकरणांमध्ये बँकिंग नियमन अधिनियम व रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्याचे आरबीआयच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने सांगली जिल्हा बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसला बँकेने सविस्तर उत्तरही दिले होते. मात्र बँकेचे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे मत नोंदवत रिझर्व्ह बँकेने दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला.
आरबीआयने दिलेल्या आदेशानुसार, बँकेला १४ दिवसांच्या आत ₹७ लाखांची दंडाची रक्कम जमा करावी लागणार आहे. या कारवाईमुळे जिल्हा बँकेच्या कामकाजाबाबत सहकार क्षेत्रात विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
दरम्यान, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त झालेल्या नोटीसला उत्तर दिले होते. दंडात्मक कारवाईबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे फेरविनंती करण्यात येणार आहे.
