सांगली बाजार समिती त्रिभाजन राजकीय हेतूनेच – माजी सभापतींचा आरोप

राज्य शासनाने सोमवारी सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून कवठेमहांकाळ व जत साठी स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन होत असल्याचा आदेश काढून विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे व्यापार्‍यांकडून स्वागत होत असताना संचालक मंडळाकडून मात्र शासनाचा निषेध करण्यात आला.

श्री. नलवडे म्हणाले, वसंतदादांनी जत व कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्यांना न्याय मिळावा यासाठी सांगली बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात या तालुक्याचा समावेश केला होता. शासनाने बाजार समितींचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधूदुर्ग या ठिकाणी संयुक्त बाजार समिती असताना केवळ सांगलीचेच विभाजन करण्याचा निर्णय केवळ राजकीय भावनेतून घेतला आहे. बाजार समितीवर महाविकास आघाडीची असलेली सत्ता भाजपला खूपत होती म्हणूनच विभाजन करण्यात आले आहे.

बाजार समितीच्या त्रिभाजनाबाबत संचालक मंडळाने विरोध केला असून याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर बेंचसमोर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सुनावणी न्यायालयीन स्तरावर असताना शासनाने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय राजवट लादली आहे. या निर्णयाविरूध्द आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असून निश्‍चितच न्याय मिळेल. विद्यमान संचालक मंडळाचा अद्याप दोन वर्षे कालावधी असताना विभाजनाचा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने करण्यात आला आहे.

यावेळी माजी सभापती श्री. शिंदे यांनीही जत नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान, भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बाजार समिती व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत विरोधकांची सत्ता असल्याने कारवाई होणार असल्याचे भाष्य केले होते. यास अनुसरूनच हा निर्णय झाला असल्याने यामागे भाजपचाच हात आहे हे स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही केला. यावेळी माजी उपसभापती रावसाहेब पाटील, बाबगोंडा पाटील, शशिकांत नागे आदी माजी संचालक उपस्थित होते.