सांगली : महापालिकेने ई बसच्या विद्युत चार्जिंगसाठी ६ कोटी रूपये खर्च केलेल्या जागेचा बाजार करण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून याविरोधात जनआंदोलन उभे करण्याचा इशारा नागरी कृती समितीने दिला आहे. तर या ठरावाविरूध्द न्यायालयात जाण्याचा इशारा सत्ताधारी गटातील राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटानेही दिला आहे. मिरज शहरातील साडेसहा एकर जागा महापालिकेची असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असताना याच भूखंडातील निम्मी जागा मूळ मालकाना तडजोडीने देण्याचा ठराव महापालिकेच्या दि. २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या महासभेत ऐनवेळचा विषय म्हणून मंजूर करण्यात आला आहे.
हा ठराव चर्चेद्वारे मंजूर करण्यात आलेला नसून ऐनवेळचा विषयात घुसडण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गट नेते मैनुद्दीन बागवान यांनी केला आहे. तर विरोधी पक्ष नेते मंगेश चव्हाण यांनी या जागेच्या माध्यमातून कोट्यावधीची लूट करण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत कोणत्याही स्थितीत महापालिकेची जागा विकू देणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, आज नागरी कृती समितीचे सतीश साखळकर, हणमंत पवार, वि.द. बर्वे, शंभूराज काटकर, युनुस महात आदींनी हा ठरावच बेकायदेशी असल्याचा आरोप करून जनतेच्या सार्वजनिक मालमत्तेवर दरोड्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप केला. युएलसी कायदा महापालिकेला लागूच होत नाही.
तरीही हा ठराव घुसडून कोट्यावधी रूपये हडप करण्याचा घाट घातला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या जागेवर ई बस साठी चार्जिंग केंद्र उभारणी प्रस्तावित असून याच ठिकाणी १३ कोटींचे कामही मंजूर करण्यात आले आहे. सध्या काम प्रगती पथावर असून कामापोटी ६ कोटींची देयके ठेकेदाराला अदा केली असताना हा बाजार कसा होउ शकतो असा सवाल करून प्रशासनाने ही जागा तडजोडीने देण्याचा प्रस्ताव विषय पत्रिकेवर आणलाच कसा असा सवाल करून हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. ठरावाची प्रत मागितली असता दिली जात नाही. यासाठी आता पोलीस ठाण्यात रितसर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच न्यायालयातही धाव घेण्याचा इशारा मंगळवारी पत्रकार बैठकीत देण्यात आला.
