लाभाच्या योजनावरील निधी कपात, सदस्यांच्या आक्षेपानंतर फेरविचार

यावेळी अर्थ सभापती पृथ्वीराज पाटील यांनी १३१ कोटी खर्चाचे व ६१ हजार रूपये शिलकीचे अंदाजपत्रक सभागृहात मांडले. सदस्य सुनील पवार यांनी सामूहिक विकास कार्यक्रमासाठी केवळ १० कोटीची तरतूद करण्यात आल्याने प्रत्येक सदस्याला केवळ १४ लाखाचा स्वीय निधी मिळणार असल्याचे सांगितले. इतक्या तुटपुंज्या निधीत मतदारसंघात विकासकामे कशी करायची आणि लोकांना काय उत्तर द्यायचे? असा सवाल उपस्थित केला. अनावश्यक योजनांवरील खर्च कमी करून तो निधी विकासकामांकडे वळवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. पदाधिकार्‍यांनी यापूर्वीच निधी घेतल्याने आता तो निधी पुन्हा सामूहिक विकास निधीतून देऊ नये, अशी भूमिका मांडली.

भाजपचे गटनेते आशिष जाधव यांनी कार्यालयीन साहित्य व स्टेशनरीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असल्याची टीका करत बांधकाम विभागासाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. त्यांनी १ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या निविदांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. सभागृह अथवा सदस्यांना विश्वासात न घेता या निविदांना प्रशासकीय मान्यता कोणी आणि कशा दिल्या, असा सवाल त्यांनी अर्थ व बांधकाम सभापती पृथ्वीराज पाटील यांना केला.

अर्जुन पाटील यांनी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाला सर्वात कमी निधी दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शेतकर्‍यांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देत शेळी गट, ट्रॅक्टर, मुक्त गोठा, मिल्किंग मशीन यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना प्राधान्य देण्याची मागणी त्यांनी केली. तर शीतगृह योजनांवर मोठी तरतूद केली आहे, याला सदस्यांनी विरोध दर्शविला. सदस्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे काही तरतुदीवर फेरविचार करण्याची तयारी अर्थ सभापती श्री. पाटील यांनी दर्शवली. यानंतर अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.

अंदाजपत्रकात विभागनिहाय करण्यात आलेली तरतूद अशी (कोटीमध्ये) अर्थ- २.६७, ग्रामपंचायत – १९,२७, शिक्षण- ७.३५, इमारत व दळणवळण- २३.९९, लहान पाटबंधारे -०.८६, आरोग्य केंद्र- ५.१०,पाणीपुरवठा व स्वच्छता- १.६६, कृषी – ७.०६, पशुसंवर्धन- ४.९१, समाजकल्याण- ९.६२, दिव्यांग कल्याण- ४.४७ आणि महिला व बालकल्याण ३ कोटी ३२ लाख रूपये.