कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूमिसंपादन करण्यासाठी ऑनलाईन नोटीस पाठवण्यात आल्याने करवीर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी या विरोधात आवाज उठवला. १८ गावातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मारली. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आले.
या कार्यालयात शेतकऱ्यांना भेटलेले करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनीही शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू असल्याचे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले. जमिनींवर कुणी जबरदस्ती केल्यास तीव्र लढा उभारण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी यावेळी दिला.
राज्य शासनाच्या बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ प्रकल्पाविरोधात कोल्हापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचा रोष दिवसेंदिवस तीव्र होत चालला आहे. या प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्यात व भूसंपादनाच्या हालचालींमुळे करवीर तालुक्यातील तब्बल १८ गावातील शेतकरी आणि ग्रामस्थ आता थेट रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत असून त्याविरोधात एकवटले आहेत.
शक्तिपीठ महामार्गामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील बागायती आणि सुपीक शेती मोठ्या प्रमाणावर बाधित होणार आहे. या प्रकल्पाखाली शेतजमिनी जाण्याचे स्पष्ट संकेत मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. “रक्त सांडू, पण जमिनी देणार नाही” असा आक्रमक पवित्रा घेत शेतकरी आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
शासनाकडून शक्तिपीठ महामार्गाच्या आराखड्यात आणि रेखांकनात बदल करण्यात आले असले, तरी यामुळे बाधित होणाऱ्या गावांची संख्या व शेतकऱ्यांवरील संकट कायम आहे. करवीर तालुक्यातील गावांचा यात समावेश असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप पाहायला मिळत आहे. शेतजमिनी वाचवण्यासाठी आणि शासनाच्या या प्रकल्पाविरोधात सर्वपक्षीय शेतकरी व विविध संघटना एकत्र येऊन व्यापक आंदोलनाची रणनीती आखत आहेत. प्रकल्पाविरोधात गावागावांत बैठकांचे सत्र सुरू असून, लवकरात लवकर निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
आमदार नरके शेतकऱ्यांसोबत
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन आणि निवेदनादरम्यान करवीर विधानसभा मतदारसंघाचे एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे आमदार चंद्रदीप नरके यांचीही शेतकऱ्यांनी भेट घेऊन त्यांना आपल्या व्यथा आणि मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द केले. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना आमदार नरके म्हणाले की, शक्तिपीठ महामार्गाला आमचा पहिल्यापासूनच विरोध असून तो पुढेही राहील. विरोध असतानाही शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे ऑनलाइन नोटिसा येणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. गेल्या अधिवेशनातही आम्ही या विरोधात आवाज उठवला होता. सरकारला आमची भूमिका स्पष्ट आहे; सरकारने शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या संदर्भात तातडीने पुनर्विचार करावा.
चोरट्या मार्गाने नोटीसा
एकीकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा आणि शेतकरी शक्तिपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध करत आहेत, महामार्ग रद्द करण्याची मागणी होत असताना प्रशासनाकडून चोरट्या मार्गाने ऑनलाइन नोटिसा कशा काय बजावल्या जात आहेत?” असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांनी या वेळी प्रशासनाला विचारला. या नोटिसा त्वरित थांबवण्यात याव्यात आणि शक्तिपीठ महामार्ग पूर्णपणे रद्द करावा, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे मांडली.
आंदोलनाचा इशारा
करवीर तालुक्यातील १८ गावांतील बाधित शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने या नोटिसा रद्द न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
