सोलापूर : शासनाने जाहीर केलेल्या किमान वेतनवाढीमुळे सोलापुरातील पारंपरिक विडी उद्योगातील संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. दर हजार विड्यांमागे २४५ वरून थेट ३७९.८० मजुरी करण्याच्या निर्णयावरून शहरातील ३० हजारांहून अधिक विडी कामगार महिलांमध्ये दोन स्पष्ट गट पडले आहेत. कारखाने बंद पडून रोजगार जाण्याची भीती एका बाजूला, तर हक्काच्या वेतनवाढीची आग्रही मागणी दुसऱ्या बाजूला, अशा कात्रीत उद्योग सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कामगारांचा रोजगार टिकवून कारखाने सुरू ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर व्यावहारिक तोडगा काढण्याचे आश्वासन सोलापूर दक्षिणचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी दिले आहे.
सोमवारी कामगार महिलांच्या एका मोठ्या गटाने ‘वेतनवाढ नको, पण हक्काचा रोजगार हवा’ अशी भूमिका घेत आंदोलन छेडले होते. सध्या मिळणाऱ्या २४५ मजुरीत काम करण्याची तयारी दर्शवत, मजुरीवाढीमुळे कारखाने बंद पडले किंवा परराज्यात स्थलांतरित झाले तर कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, अशी भीती या महिलांनी व्यक्त केली. याउलट, मंगळवारी माजी आमदार तथा ज्येष्ठ कामगार नेते नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखालील लाल बावटा विडी कामगार युनियनने आक्रमक भूमिका घेत, कामगारांना ३७९.८० किमान वेतन मिळालेच पाहिजे, असा निर्धार मेळाव्यातून व्यक्त केला.
या वाढत्या तणावादरम्यान आमदार सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी प्रत्यक्ष कामगार महिला आणि कारखानदारांशी संवाद साधून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. तेलंगणात हजार विड्यांसाठी केवळ २३८ मजुरी दिली जाते, तर महाराष्ट्रात प्रस्तावित दर लागू झाल्यास उत्पादन खर्च प्रचंड वाढेल. परिणामी बाजारातील स्पर्धेत स्थानिक उद्योग टिकणे अशक्य होईल, अशी अडचण विडी कारखानदारांनी मांडली.
कामगार आणि कारखानदार या दोघांचेही अंतिम हित उद्योग सुरू राहण्यातच आहे. त्यामुळे केवळ वेतनवाढीचा तांत्रिक आग्रह न धरता, सोलापूरच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या विडी उद्योगाचे अस्तित्व आणि हजारो महिलांचा रोजगार यांचा सुवर्णमध्य साधणे गरजेचे आहे, असे देशमुख म्हणाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व संबंधित कामगार मंत्र्यांची भेट घेऊन उत्पादन खर्च व रोजगार सुरक्षेचा मेळ घालणारा मार्ग काढण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
