सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता २६ हजार १७० कोटी रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग तसेच इतर प्राधान्य क्षेत्रांसाठी तब्बल १७ हजार २७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून उर्वरित ८ हजार ९०० कोटी रुपये बिगर प्राधान्य क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (३१ आँगस्ट) जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांच्या हस्ते या आराखड्याचे प्रकाशन करण्यात आले.
जिल्ह्यातील अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी कृषी क्षेत्राकरिता १० हजार ७७५ कोटी, तर सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी ५ हजार ५३० कोटी रुपयांचे नियोजन केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत प्राधान्य क्षेत्राच्या उद्दिष्टात मोठी वाढ करण्यात आली असून, मागील आर्थिक वर्षात बँकांनी उद्दिष्टापेक्षा जास्त म्हणजे १०८ टक्क्यांहून अधिक कर्जवाटप केले होते. हाच वेग कायम ठेवत बँकांनी सर्वसामान्यांना सहज कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ यांनी केले.
खरीप पीक कर्ज वाटपावरून बँकांना तंबी
खरीप हंगाम कर्जवाटपाचा आढावा घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांच्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी २ हजार ८५८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना जूनअखेरपर्यंत केवळ १ हजार ६५० कोटी म्हणजेच ५७ टक्केच कर्जवाटप झाले आहे. रकमेचे उद्दिष्ट साध्य होत असले तरी प्रत्यक्ष लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या मात्र अत्यंत नगण्य असल्याचे समोर आले आहे. केवळ मोजक्या खातेदारांना मोठे कर्ज देण्याऐवजी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे आवश्यक आहे. बँकांनी पीक कर्ज रकमेचे १०० टक्के उद्दिष्ट गाठतानाच एकूण शेतकरी खातेदारांपैकी किमान ७५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले पाहिजे. ज्या बँका खातेदारांच्या संख्येचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतील, त्या बँकांमधील शासकीय ठेवी काढून घेऊन चांगल्या बँकांकडे वर्ग केल्या जातील, असा थेट इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला. शासकीय योजनांची कर्ज प्रकरणे विनाकारण नाकारल्यास बँकांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
