सोलापूर : तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (डीसीसी) निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. बँकेतील १९ पैकी तब्बल ११ संचालक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून निवडून जात असल्याने हा मतदारसंघ जिल्हा राजकारणातील दिग्गजांसाठी प्रतिष्ठेचा झाला आहे. मात्र, यंदा थकबाकीच्या कचाट्यात सापडल्याने तब्बल ७०८ सोसायट्या अपात्र ठरल्या आहेत. त्यामुळे संचालक पदासाठी निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांसमोर आता केवळ ५८४ पात्र सोसायट्यांचाच पर्याय उरला आहे.
जिल्ह्यात एकूण १ हजार २९२ सोसायट्यांपैकी नोंदणी रद्द झालेल्या २ सोसायट्या वगळता १ हजार २९० सोसायट्या मतदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. मात्र, थकबाकीमुळे ७०८ सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींना थेट संचालकपदाच्या रिंगणात उतरण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे अनेक दिग्गज इच्छुकांची अडचण झाली असून, बालेकिल्ल्यात विरोधकांचा शिरकाव रोखण्यासाठी चाणाक्ष नेत्यांनी आधीच प्रतिनिधींचे कोरे ठराव ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरु असल्याचे चर्चा आहे. १३ आँगस्ट पासून सुरु झालेली ठराव सादर करण्याची प्रक्रीया ११ सप्टेंबर पर्यंत चालणार आहे.

थकीत सोसायट्यांची संख्या चिंताजनक

मतदानासाठी पात्र असलेल्या एकूण १२९० पैकी फक्त ५८४ सोसाटींना मतदान करता येणार आहे. तब्बल ७०८ सोसायटी थकीत आहेत, थकीत सोसायटींची वाढती संख्या चिंताजनक आहे. चुकीच्या पद्धतीने वाटप झालेली कर्जे, थकबाकी असतानाही पुन्हा दिलेल्या कर्जामुळेच थकबाकीचा आकडा वाढला आहे. त्याचा फटका त्या सोसायटीतील इतर सभासदांना बसतो. त्यामुळे तत्कालीन ज्येष्ठ संचालक दिवंगत सुधाकर परिचारक, वि. गु. शिवदारेअण्णा, नामेदवराव जगताप, शंकरराव मोहिते-पाटील, भाई एस. एम. पाटील, गणपतराव देशमुख हे संचालक त्यांचा तालुका, कार्यक्षेत्रातील सोसासायटी थकीत राहणार नाही, यासाठी कर्जवाटप करताना परखड भूमिका घेत. त्या संचालकांमध्ये थकीत सोसायट्यांची संख्या कशी कमी असेल याबाबत सकारात्मक स्पर्धा असायची. त्यासाठी कर्ज प्रस्ताव सादर केलेल्या सभासदाची शेती, पिक अन् परतफेड करण्याची त्याची क्षमता या गोष्टींचा विचार करून त्यास कर्जमंजूर करत असल्यामुळे सर्वांना कमी-अधिक प्रमाणात कर्ज वाटप होत. त्यामुळे बँकेचे अर्थकारण अन् शेतकर्याची धडपड दोन्ही सुरु राहिले होते.

त्या संचालकांच्या परतीची वाट बिकट…

जिल्हा मध्यवर्ती बँक बेकायदेशीर कर्ज वाटप व थकबाकी प्रकरणी ८८ अन्वये करण्यात आलेल्या चाैकशीत ३२ सचंलाकांना जबाबदार धरण्यात आले. त्या संचालकांनी सहकारमंत्र्याडे अपील केला होता. पण, ८८ च्या कारवाईला स्थगिती मिळाली नसल्याे त्या ३२ संचालकांना सहकारी अधिनियम ७३ मधील उपकलमानुसार निवडणुकीला पुन्हा उभारण्याची शक्यता शक्यता जवळपास संपलीच आहे.

राजकीय समीकरणे आणि भाजपची रणनीती…

२०१६ नंतर दुसऱ्यांदा होत असलेल्या या निवडणुकीत जिल्ह्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील चित्रे पूर्णपणे बदलली आहेत. यापूर्वीच्या निवडणुकीच्या वेळी जिल्ह्यात भाजपची स्थिती फारशी भक्कम नव्हती. मात्र, सध्या सत्ताकारणासह सहकार क्षेत्रातही पक्षाने पकड मजबूत केली आहे. त्यामुळे आजी-माजी आमदारांना सोसायटी मतदारसंघातून बँकेत आणण्यासाठी विविध मार्गांनी चाचपणी सुरू आहे. आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राजेंद्र राऊत यांची बँकेतील उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. तर आमदार समाधान आवताडे आणि माजी आमदार राम सातपुते यांनाही या निवडणुकीच्या माध्यमातून बँकेत पाठवण्यासाठी भाजपच्या पातळीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
मतदारसंघनिहाय पात्र सभासद

  • विविध कार्यकारी सोसायट्या : १,२९०
  • दूध संस्था व वैयक्तिक सभासद : ४३३
  • पणन, शेतमाल प्रक्रिया संस्था : १२२
  • नागरी बँका, पतसंस्था : १,४२३

– एकूण : ३,२६८

तालुका आणि संचालकपदासाठी पात्र सोसायट्या

  • अक्कलकोट : ९३
  • बार्शी : १७
  • करमाळा : ४४
  • माळशिरस : १०९
  • माढा : ९५
  • मंगळवेढा : ९५
  • मोहोळ : ५७
  • पंढरपूर : १२५
  • सांगोला : ५५
  • उत्तर सोलापूर : ३५
  • दक्षिण सोलापूर : १९
  • एकूण पात्र : ५८४