सोलापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक ८ दिवसांत जाहीर करा; कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’चा आदेश

निवडणूक प्रक्रिया टाळण्यासाठी प्रशासकांकडून दिली जाणारी विविध कारणे न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावली. कायदा आणि नियमांनुसार प्रशासक मंडळाची मुदत केवळ एक वर्षाची असते. मात्र, सोलापूर जिल्हा बँकेत १९ मे २०१८ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. तब्बल आठ वर्षे उलटूनही निवडणुका न झाल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

“तुम्ही कोणत्या अधिकारात निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलत आहात?” असा थेट प्रश्न न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रशासकांना विचारला. सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक घेण्याविषयी मंगळवेढा तालुक्यातील बावची विकास सेवा सोसायटीचे चेअरमन भीमराव येडवे यांनी ॲड. सारंग आराध्ये यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान बँकेच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. भूषण वाळिंबे यांनी युक्तिवाद केला की, “बँकेच्या तत्कालीन संचालकांनी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न केल्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती खालावली होती. प्रशासक आल्यानंतर बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली असून, सभासदांच्या हितासाठी आणखी काही काळ प्रशासकीय राजवट राहणे आवश्यक आहे.”

दरम्यान, या न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात घडामोडींना वेग आला आहे. ५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या या बँकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सत्ताधारी भाजप उत्सुक असल्याचे दिसत आहे. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेतला आहे. बँकेच्या प्रशासक मंडळावर भाजपचे आमदार राजेंद्र राऊत, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी व माजी आमदार राजन पाटील यांच्या नावांची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, माजी आमदार राजन पाटील हे बँकेचे अध्यक्ष असताना त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले होते, तरीही त्यांचे नाव प्रशासकीय मंडळाच्या प्रस्तावित यादीत अग्रक्रमाने चर्चेत असल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे.