दुष्काळी संकटात अधिकारी गैरहजरराहिल्यास थेट ‘एफआयआर’; सोलापूर जिल्हा प्रशासनाचे आदेश, मुख्यालय सोडण्यास निर्बंध

शासकीय आदेशांचे उल्लंघन करून कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अथवा विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई ऐवजी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. कार्तिकेयन यांनी दिले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकार्यांनी मंगळवारी रात्री त्यासंदर्भातील परिपत्रक काढले आहे.

खातेप्रमुखांचे अधिकार गोठवले….

प्रशासनात परस्पर रजा मंजूर करून मुख्यालयाबाहेर राहण्याचे प्रकार घडू शकतात त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी, खातेप्रमुखांचे रजा मंजुरीचे अधिकार तात्पुरते गोठवले आहेत. कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला आपल्या मूळ विभागप्रमुखाकडून रजा मंजूर करून घेता येणार नाही. रजेचा अर्ज योग्य कारणासह आणि विभागप्रमुखाच्या अभिप्रायासह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवावा लागेल. तिथून मंजुरी मिळाल्याशिवाय मुख्यालय सोडल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई होईल. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमान्वये देखील गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

महसूल, कृषीसह प्रमुख विभागांना दक्षतेचे आदेश…

जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई, चाराटंचाई आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल, कृषी, ग्रामविकास, अन्न व नागरी पुरवठा, पशुसंवर्धन, जलसंपदा, महावितरण आणि भूजल सर्वेक्षण यांसारख्या थेट जनतेशी निगडित असलेल्या सर्व विभागांनी दुष्काळ निवारण, पीक पाहणी आणि शेतकरी मदतीची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

दिरंगाई खपवून घेणार नाही; मोबाईल कायम सुरू ठेवा…

दुष्काळग्रस्त शेतकरी व नागरिकांच्या तक्रारींचा तातडीने निपटारा न झाल्यास तो आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग मानला जाईल, असे परिपत्रकात बजावण्यात आले आहे. आपत्कालीन स्थितीत तत्काळ संपर्क व्हावा यासाठी सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांचे संपर्क क्रमांक जिल्हा नियंत्रण कक्षाला सादर करा तसेच, संपर्क यंत्रणा अखंड सुरू ठेवावे. त्याबाबत हलगर्जी आढळल्यास संबंधित विभागप्रमुखांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेह परीत्रकात नमूद केले आहे.