सोलापूर: प्रशासकीय विकेंद्रीकरण आणि लोकांची सोय या नावाखाली सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या ‘अप्पर तहसील’ कार्यालयांच्या प्रस्तावांना आता प्रशासकीय स्वरूप उरलेले नसून, त्यास राजकीय रंग चढला आहे. मोहोळ तालुक्याचा तीव्र विरोध डावलून राज्य शासनाने पंढरपूर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला गेल्या आठवड्यात मंजुरी दिली. मात्र, दुसरीकडे बार्शी तालुक्यातील वैराग आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यातील वडाळा येथील प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालयांचे घोंगडे सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत गटबाजी आणि शह-काटशहाच्या राजकारणात भीजत पडले आहे. आता, विधानपरिषद आचारसंहिता असल्याने त्यासंदर्भातील निर्णय तुर्तास प्रलंबित राहणार आहे.
वडाळ्यात ‘मामा-भाचे’ विरुद्ध पवार गट आमनेसामने; ५ हजार हरकती उत्तर सोलापूर तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांनंतर ‘वडाळा विरुद्ध मार्डी’ असा राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. वडाळा ही भाजप आमदार सुभाष देशमुख यांची सामाजिक क्षेत्रातील कर्मभूमी, तर त्यांचे मामा आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते बळीराम साठे यांचे हे गाव. साठे आणि देशमुख या ‘मामा-भाच्यांच्या’ राजकीय नात्यात आजवर अनेक चढ-उतार पाहिले गेले. मात्र, नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत माजी आमदार दिलीप माने व नाराज घटकांना सोबत घेत जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष इंद्रजीत पवार यांनी बळीराम साठेंचा पराभव केला आणि साठेंचा ६०-६५ वर्षांचा राजकीय दबदबा रोखला.
या पराभवानंतर साठे-देशमुख हे मामा-भाचे पुन्हा एकत्र आले. वडाळा येथे अप्पर तहसील कार्यालय मंजूर करून घेत साठेंनी देशमुख यांचा जाहीर सत्कारही केला. परंतु, या निर्णयामुळे भाजपमधील अंतर्गत खदखद चव्हाट्यावर आली. ‘सोलापूर शहर अवघ्या हाकेच्या अंतरावर असताना स्वतंत्र कार्यालयाची गरजच काय?’ मार्डी भागातील गावांसाठी त्या ठिकाणी सोईस्कर नसल्याने मार्डीमध्य करावे, अशी मागणी पुढे आली होती, त्या मुद्यांवरून वडाळाच्या प्रस्ताव विरोधात आक्षेप घेतला. तब्बल ५ हजार नागरिकांनी प्रशासनाकडे लेखी हरकती नोंदवून या कार्यालयाला आक्षेप घेतला आहे. तर, काहींनी वडाळामध्ये होण्याबाबत समर्थन असल्याचे प्रशासनाकडे नोंदविले आहे.
वैरागच्या प्रस्तावाला ‘तारीख पे तारीख’; राजकीय वर्चस्वाच्या भीतीपोटी चालढकल?
दुसरीकडे बार्शी तालुक्यातील वैराग हे २५ ते ३० गावांसाठी महत्त्वाचे मध्यवर्ती केंद्र आहे. सन १९८० पासून वैराग स्वतंत्र तालुकाची मागणीचा प्रश्न देखील प्रलंबित आहे. त्यानंतर पुन्हा काही वर्षांपासून वैराग अप्पर तहसीलची मागणी पुढे आली आहे. येथे अप्पर तहसील कार्यालय झाल्यास परिसरातील हजारो नागरिकांचा बार्शीला जाणारा हेलपाटा वाचणार आहे. वैराग नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर यांनी नुकताच शिवसेना (शिंदे गट) पक्षात प्रवेश केला आहे. या कार्यालयासाठी भूमकर यांच्यासह काहीजण शासन दरबारी पाठपुरावा करत आहेत. तसेच, त्यांनी या प्रश्नासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. आमदार राजेंद्र राऊत यांनीही महसूलमंत्र्यांकडे बैठकीची मागणी लावून धरली असली, तरी २३ सप्टेंबर रोजी महसूल विभागाने ठरवलेली बैठक अचानक पुढे ढकलल्यात आली. वैराग येथे अप्पर तहसील झाल्यास या भागाचे राजकीय वजन वाढेल आणि भविष्यात बार्शी विधानसभा मतदारसंघात डोकेदुखी ठरेल, या सुप्त भीतीपोटीच हा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
“वैराग अप्पर तहसीलसाठी ३० ते ४० गावांतील जनतेचा अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. लोकांची सोय व्हावी यासाठी न्यायालयीन लढ्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, बैठकांना ‘तारीख पे तारीख’ देऊन चालढकल केली जात असून हा वैराग परिसरातील जनतेवर हा अन्याय आहे. श्रेयवादात आम्हाला पडायचे नसून नागरिकांचा प्रश्न सुटणे आवश्यक आहे. प्रशासनाने कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाला बळी न पडता हा निर्णय तात्काळ मार्गी लावावा.” निरंजन भूमकर, उपनगराध्यक्ष, वैराग नगरपंचायत
