दयानंद लिपारे कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना मिळणारी प्रति युनिट ३ रुपये विजेची सवलत पुढे सुरू राहण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी सवलतीचा कालावधी संपुष्टात आला असल्याने पुढे कोणते धोरण घ्यावे याबाबत शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. यामुळे राज्यातील कार्यान्वित ७५ सहकारी सूतगिरण्यांच्या वीज सवलतीवर टांगती तलवार लटकत आहे. राज्यात सहकार सूतगिरण्यांचे जाळे राज्यभर पसरले असून गेली काही वर्षे त्या सातत्याने आर्थिक समस्याशी झगडत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी तत्कालीन सहकार वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करून सूतगिरण्यांच्या तोटय़ांचा शोध घेतला असता भरमसाट वीजदर हे सूतगिरण्या बंद पडण्यास कारणीभूत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तेव्हा सूतगिरण्यांना वीज वापराच्या प्रमाणात साडेपाच ते ६ रुपये ८५ पैसे इतका दर होता. वीजदर सवलतीचा लाभ सहकार विभागाच्या पाहणीत ६५ गिरण्यांचे उत्पादन सुरू होते. तोटय़ातील गिरण्यांची संख्या ५६ तर तोटय़ाची रक्कम ७७३ कोटी रुपये होती. २००८ मध्ये राज्यात १७८ सहकारी गिरण्या होत्या. त्यापैकी ५२ गिरण्यांचे उत्पादन सुरू झाले होते. यामध्ये राज्य सरकारचे १०९० कोटी रुपयांचे भाग भांडवल सूतगिरण्यांमध्ये अडकून पडले होते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने नवीन वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट तीन रुपये तर खासगी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट दोन रुपये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे २५ हजार चात्यांचा सहकारी सूतगिरण्यांना दरमहा ३५ ते ४० लाख रुपये याप्रमाणे वार्षिक साडेतीन ते चार कोटी रुपये इतकी विजेच्या खर्चात बचत होऊन त्यांना मोठा दिलासा मिळाला. यामुळे आर्थिक तंगीत असलेल्या सुतगिरण्यांना बराचसा दिलासा मिळाला. सवलतीवर प्रश्नचिन्ह दरम्यान, सहकारी सूतगिरण्यांच्या वीज सवलतीचा तीन वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. ही सवलत पुढे सुरू ठेवण्याबाबत वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली झ्र् उगळे यांनी ५ जुलै रोजी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवले आहे. यामुळे सवलती पुढे सुरू राहणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह लागले असून गिरणी संचालकात चिंता निर्माण झाली आहे. ही सवलत गेली तर करायचे काय हा प्रश्न सतावत आहे. सूतगिरण्या संकटात या वर्षीच्या हंगामात कापूस दर प्रतिखंडी ६० हजारांवरून एक लाखावर गेला आहे. तुलनेने सूत विक्री घरात वाढ झाली नाही. उलट प्रति किलो ४० ते ५० रुपये नुकसान होत आहे. कापूस-सूत दर खरेदी-विक्रीचे व्यस्त प्रमाण आर्थिक संतुलन बिघडवून टाकत आहे. अशातच वीजदर सवलतीचे संरक्षण कवच निघून गेले तर सूतगिरण्यांना डोके बाहेर काढणे अशक्य असल्याचे सूतगिरणीचालकांचे म्हणणे आहे. शासनाकडे पाठपुरावा सहकारी सूतगिरणीची हलाखीची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सूतगिरण्यांना वीजदरात सवलत दिली होती. त्याचा कालावधी संपला असल्याने पुढे काय करावे याबाबत सहकार व वस्त्र विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी वस्त्र उद्योग आयुक्तालयाने पत्रव्यवहार केला आहे. याची माहिती वस्त्रोद्योग महासंघाला मिळाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात सूतगिरण्यांना वीजदर सवलत मिळाली होती. याबाबत दोन दिवसांत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून सवलत अबाधित राहावी यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे, असे मत राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सोमवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
