यंत्रमागधारकांमध्ये संताप दयानंद लिपारे कोल्हापूर: राज्यातील २७ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक वीज वापर करणाऱ्या सुमारे १० हजारपैकी केवळ ९७० म्हणजे १० टक्के यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वस्त्रोद्योग विभागाच्या या निर्णयावर राज्यातील सर्व केंद्रांतून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला जात आहे. इचलकरंजीत यंत्रमागाची वीज बिले न भरण्याचा निर्णय घेतला असून हे लोण अन्य केंद्रांत पसरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यंत्रमागधारकांचा रोष लक्षात घेऊन उद्या मंगळवारी मंत्रीस्तरावर बैठकीचे आयोजन केले आहे. राज्यात यंत्रमाग व्यवसायाला सन १९८८-८९ पासून वीज दरात सवलत दिली जात आहे. गेली ३४ वर्षे ही सवलत मिळत असल्याने राज्यात यंत्रमाग व्यावसायिक वाढला आहे. देशातील २४ लाखांपैकी निम्मे म्हणजे सुमारे १२ लाख यंत्रमाग राज्यात सुरू आहेत. २५० कोटी युनिट वापर अलीकडच्या काळात यंत्रमागाच्या वीज दरात सवलत देण्यासाठी दोन भाग केले आहेत. लघुदाब वापर करणाऱ्या २७ अश्वशक्तीखालील यंत्रमागधारक आणि २७ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक वापर करणारे यंत्रमागधारक अशी विभागणी करण्यात आली आहे. २७ अश्वशक्तीपेक्षा कमी वापर असणाऱ्या यंत्रमागधारकांची संख्या ७५ हजार आहे. त्याहून अधिक वापर करणाऱ्या यंत्रमागधारकांची संख्या १० हजार आहेत. मात्र उत्पादनाचे गुणोत्तर वेगळे आहे. ७५ हजार मागधारक जितके कापड उत्पादन करतात त्याहून अधिक कापड उत्पादन २७ अश्वशक्तीवरील अत्याधुनिक मागाचा वापर करणारे यंत्रमागधारक करीत असतात. दोन्हीची रोजगार क्षमताही तितकीच आहे. दोन्ही घटकांसाठी मिळून सुमारे २५० कोटी युनिट विजेचा दर वर्षी वापर केला जातो. तथापि २७ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक वीजवापर करणाऱ्या यंत्रमाग घटकांमध्ये गडबड असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यावरून त्यांनी पात्र लाभार्थीना सवलतीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी विहित पद्धतीने अर्जाद्वारे ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया राबवली. ही प्रक्रिया इतकी किचकट करून ठेवली की वारंवार अर्ज करूनही त्यामध्ये त्रुटी काढण्याचा उद्योगच ऊर्जा, वस्त्रोद्योग विभागाने सुरू केला आहे. यातूनच १० हजारपैकी केवळ ९७० यंत्रमागधारकांना वीज सवलत अनुदान सुरू ठेवावी, असा निर्णय वस्त्रोद्योग आयुक्त नागपूर शीतल उगळे तेली यांनी ३० डिसेंबर रोजी परिपत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. आंदोलनाचा पवित्रा या निर्णयास राज्यातील यंत्रमागधारकातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वीज सवलतीचा लाभ दिला नाही तर यंत्रमागाच्या बिले भरणार नाही, असा निर्णय इचलकरंजीतील सहा प्रमुख यंत्रमागधारक संघटनांनी घेतला आहे. हे लोण अन्य यंत्रमाग केंद्रांतही पसरू लागले आहेत. यंत्रमागधारकांनी बिल भरले नाहीत तर महावितरणचा आर्थिक गाडा अडचणीत येऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर महावितरणला महसुलाची नितांत गरज असल्याने यामध्ये ऊर्जा, वस्त्रोद्योगमंत्री लक्ष घालून हा प्रश्न सत्वर सोडवतील, असा आशावादही व्यक्त केला जात आहे. राज्य शासन एका बाजूला अत्याधुनिक यंत्रमागाचा वापर करावा, यंत्रमागधारकांनी अत्याधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित करावी यासाठी अनुदान, प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी यंत्रमागधारकांनी मोठी भांडवली गुंतवणूक केली आहे. अशा वस्त्रोद्योगाला संरक्षण, संवर्धन, विकास करायचे राहिले बाजूला; उलट हा उद्योग बंद पाडण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. - प्रताप होगाडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, समन्वयक- यंत्रमागधारक संघटना समन्वय समिती. यंत्रमागधारक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेऊन अडचणी मांडल्या. मंत्र्यांनी ऑनलाइन नोंदणीस सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीसह अनुदान सुरू ठेवण्याची ग्वाही दिली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी घूमजाव करत आपण कोणतीही ग्वाही दिली नसल्याचे सांगितले. यातूनच सरकारचे वस्त्रोद्योगाबद्दलचे धोरण आणि समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. - आमदार प्रकाश आवाडे, माजी वस्त्रोद्योगमंत्री
