थकीत ‘एफआरपी’ प्रकरणी राज्यांनी भूमिका मांडवी

केंद्र व राज्य सरकार संबंधित कायद्यांनुसार उसाचा पुरवठा झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ नुसार देयक देणे बंधनकारक आहे

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

कोल्हापूर :  देशामध्ये ऊस उत्पादकांची सुमारे १८ हजार कोटी पेक्षा जास्त ‘एफआरपी’ थकीत देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित राज्यांना ३ आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे आदेश नोटिसद्वारे दिले आहेत, अशी माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी दिली.

केंद्र व राज्य सरकार संबंधित कायद्यांनुसार उसाचा पुरवठा झाल्यापासून १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ नुसार देयक देणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांची ही रक्कम थकवली आहे. ही रक्कम देणे त्यांच्यावर कायदेशीर रीत्या बंधनकारक आहे. त्यांनी एकप्रकारे कायद्याचे उल्लंघन करत ऊस उत्पादकांची फसवणूक केली आहे. या थकबाकीदार कारखान्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी शेट्टी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायाधीश श्री रमण आणि एचएमजे सूर्यकांत यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर आज जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ऊस उत्पादक शेतकरी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी साखर कारखाने ऊस उत्पादकांचे ‘एफआरपी’ची रक्कम न देता तो पैसा इतरत्र खर्च दाखवितात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी साखरेचा साठा जोडला गेला पाहिजे, असे निदर्शनास आणून दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, बिहार, तेलंगणा ,आंध्र प्रदेश या राज्यांना नोटिस बजावली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व कोल्हापूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: States play a role in tired frp cases akp

Next Story
‘बीएसएनएल’च्या केबलची चोरी करणारी टोळी जेरबंद
ताज्या बातम्या