कोल्हापूर : गेल्या काही आठवड्यांत देशातील साखरेच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचा दर प्रतिकिलो ४९ ते ५२ रुपयांच्या दरम्यान असून घाऊक बाजारात प्रतिक्विंटल ४८०० रुपयांपर्यंत झेप घेतली आहे. दरवाढ होऊनही साखर उद्योजक असमाधानी आहेत. सध्याची दरवाढ तात्पुरती असून त्यामुळे साखर उद्योगाचे दीर्घकालीन आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत, अशी भूमिका साखर उद्योजक आणि अभ्यासकांनी मांडली आहे.
देशात दरवर्षी अंदाजे २८० लाख टन साखरेची मागणी असते. गेल्या काही वर्षांपासून साखरेचे उत्पादन ३०० ते ३२५ लाख टनांच्या दरम्यान राहिले आहे. त्यामुळे देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा राहत असल्याचे चित्र आहे. मागणीपेक्षा पुरवठा अधिक असल्याने गेल्या काही वर्षांत साखरेचे दर तुलनेने स्थिर होते. गेल्या दोन महिन्यांपासून बाजारभावात वाढ नोंदवली जात आहे.
साखर उद्योगाचा प्रमुख खर्च म्हणजे ऊस खरेदी. केंद्र सरकार उसाची आधारभूत किंमत (एफआरपी) दरवर्षी जाहीर करते. २०२०-२१ मध्ये प्रति टन २८५० रुपये असलेली एफआरपी २०२६-२७ च्या हंगामासाठी ३६५० रुपये प्रति टन करण्यात आली आहे. दुसरीकडे साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१०० रुपये प्रति क्विंटल इतकाच स्थिर आहे.
एफआरपी, उत्पादन खर्च आणि इतर खर्च वाढल्याने राष्ट्रीय व राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघ तसेच इस्मा या खाजगी कारखानदारांच्या संघटनेने एमएसपी ४१०० ते ४२०० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे सातत्याने केली आहे. त्याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे साखरेचा दर साखर उद्योगाला अपेक्षित असणाऱ्या एमएसपी पेक्षा कितीतरी अधिक वाढला असला तरीही कारखानदार समाधानी नाहीत.
वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या मते, मागील गळीत हंगामात उत्पादित झालेल्या साखरेपैकी सुमारे ८० टक्के साखर ३४०० ते ३५०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विक्री झाली. सध्या बाजारात साखरेचा किरकोळ दर ५२ रुपये किलो असला तरी कारखान्यांना प्रत्यक्षात ४५०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या एफआरपीच्या तुलनेत कारखान्यांना मिळणारे एकूण उत्पन्न तोट्यातच आहे. प्रति क्विंटल ४२०० रुपये एमएसपी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून झाल्यास उद्योगाला दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
साखर उद्योगाचे अभ्यासक विजय औताडे म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांतील दरवाढीमुळे कारखान्यांना मर्यादित प्रमाणात लाभ झाला आहे. परंतु वर्षभराचे उत्पन्न-खर्चाचे गणित पाहता या दरवाढीमुळे उद्योगाचे मूलभूत आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत. आगामी गळीत हंगाम सुरू झाल्यावर बाजारात नवीन साखरेचा पुरवठा वाढल्यास दर पुन्हा कमी होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
गुंता सुटणार का?
सध्या बाजारातील दरवाढीमुळे ग्राहकांवर भार वाढला आहे. तर दुसरीकडे साखर आयोगाला उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी एमएसपीमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार या मागणीवर काय निर्णय घेते आणि आगामी हंगामातील उत्पादन व दर यांचा समतोल कसा राखला जातो, यावर साखर उद्योगाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
