कोल्हापूर : ऊसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळावा यासाठी जय शिवराय किसान संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत न्या. दिपंकर दत्ता आणि न्या. प्रशांत मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शनिवारी ऊस दराच्या प्रश्नाबाबत संविधानाच्या २२६ अनुच्छेदानुसार दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले.
साखर उतारा प्रारूप वेळोवेळी बदलल्याने शेतकऱ्यांचे प्रति टन १५०० रुपये नुकसान झाले आहे. तसेच, मागील पाच वर्षांमध्ये उसाचा उत्पादन खर्च ७० टक्के वाढला आहे. याचा विचार केंद्र सरकारने ऊसाचा रास्त दर (एफआरपी) ठरवत असताना केला नाही. एफआरपी वाढते त्यावेळी परत ऊस तोडणी आणि वाहतुकीमध्ये वाढ होत असते. हा खर्च एफआरपीमधून वजा करूनच शेतकऱ्यांना ऊस बिले दिली जातात. त्यामुळे वाढलेल्या एफआरपीचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळत नाही, असे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
हेही वाचा – कोल्हापूर : पंतप्रधानांचा दौरा पालघरला; वाहतूक कोंडी पश्चिम महाराष्ट्रात
यामध्ये प्रतिवादी म्हणून भारत सरकार, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग, केंद्रीय सहकार मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन, साखर आयुक्त यांना केले होते. यातील तीन प्रतिवादी हे दिल्ली स्थित असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याची आदेश दिले आहेत.
