दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : देशांतर्गत कापसाचे दर आवाक्याबाहेर गेले असल्याने त्याला पर्याय म्हणून वस्त्र उद्योजकांकडून विदेशातून सुताची आयात करण्यावर भर दिला जात आहे. भारतीय बाजारपेठेपेक्षा सूत प्रतिकिलो २० ते २५ रुपयांनी स्वस्त आहे. सुमारे दहा हजार टन सूत आयातीचे सौदे झाल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. सूत निर्यात करणारा अशी ओळख असलेला भारत प्रथमच सूत आयात करताना दिसत आहे. यंदा या वर्षी भारतीय वस्त्रोद्योगाला कापूस दरवाढीची जबर झळ बसली आहे. कापसाच्या दरामध्ये दुप्पट ते तिप्पट वाढ झाली आहे. जानेवारी महिन्यामध्ये प्रति खंडी ६० हजार रुपये असणारा दर असणारा कापसाचा दर एक लाखावर गेला आहे. कापूस दरांमध्ये सातत्याने दरवाढ होत चालली आहे. तुलनेने कापसापासून निर्माण होणाऱ्या सूत दरामध्ये तितकीशी वाढ झाली नाही. उलट दरामध्ये घट होत चालली आहे. याचा फटका देशभरातील सूतगिरण्यांना बसला आहे. दक्षिण भारतातील सूतगिरणी चालकांनी ५० ते ६० टक्के उत्पादन कमी केले आहे. उर्वरित भागात ३० ते ४० टक्के उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय सूतगिरणीचालकांनी घेतला आहे. कापड दरातही अपेक्षित वाढ आणि मागणी नसल्याचेही सांगितले जात आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाच्या किमती आंतरराष्ट्रीय किमतींपेक्षा खूप जास्त आहेत. त्यामुळे भारतातील सूतनिर्मितीचा उत्पादन खर्च जास्त आहे. कापसाच्या वाढत्या किमतींमुळे नफ्याच्या संदर्भात व्यावसायिक अंदाजांमध्ये अस्थिरता वाढली आहे. देशांतर्गत कापूस, सुती धाग्याच्या किमतीमध्ये विक्रमी वाढ झाली आहे. यामुळे देशांतर्गत उद्योगाने आयातीच्या शक्यता आजमावायला सुरुवात केली आहे. त्यानुसार व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया या देशांतून सूत आयात केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये सुमारे साडेचारशे कंटेनर (एका कंटेनरमध्ये २० ते २५ टन सूत) इतके आयातीचे सौदे झाले आहेत. तितकेच नव्याने केले जात आहेत. देशांतर्गत किमतीपेक्षा आयात सुताच्या किमती २० ते २५ रुपये किलो स्वस्त आहे. देशांतर्गत सूत किमतीच्या तुलनेत स्वस्त दरातील सुताचा पुरवठा होत आहे. यामुळे कापडनिर्मितीचा खर्च कमी होत आहे. तथापि यामुळे देशातील सूतगिरण्यांच्या अडचणीत वाढ होत चालली आहे. निर्यात घटली खरे तर भारत हा चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कापूस उत्पादक देश आहे. देशात ४.७ दशलक्ष टन कातलेल्या धाग्याचे उत्पादन होत असून त्यातील ३.४ दशलक्ष टन कापूस सूत स्वरूपातील आहे. देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या एकूण कापसापैकी सुमारे ६० ते ६५ टक्के वापरले जाते. उर्वरित सुताची निर्यात केली जाते. या वर्षी भारतातच कापसाची उपलब्धता सुमारे ३० टक्के कमी झाली आहे. याचा परिणाम निर्यातीवर झाला आहे. उलट विदेशातून सूत व कापूस आयात करावे लागत आहे. कापूस दर वाढीला प्रतिबंध घालण्यासाठी केंद्र शासनाने कापूस आयातीवर दहा टक्के सीमाशुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्याचा पुरेसा लाभ झाला नसल्याचे वस्त्र उद्योजकांचे म्हणणे आहे. कमी किमतीत कापूस खरेदी केलेल्या मोठय़ा सूतगिरण्या वगळता, बहुतेक सूतगिरण्या उत्पादन कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत. भारतातील सूतगिरणी उद्योग सध्या कमी मागणीमुळे स्थापित क्षमतेच्या निम्म्याने कार्यरत आहे. कापूस धाग्याच्या आयातीच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील सूतगिरण्यांना त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. काही उद्योजक नायजेरिया देशातून कापूस आयात करीत असले तरी त्याची देशात उपलब्धता होण्यास दीड महिन्याचा कालावधी लागत आहे. यादरम्यान कापूस, सूत दरात बदल झाला तर त्याचा फटका बसायला नको म्हणून अशी आयात करताना सावध पवित्रा घेतला जात आहे. - आदित्य सूर्यवंशी, तांत्रिक संचालक, असे त्रिमूर्ती स्पिनिंग मिल्स इचलकरंजी
