वस्त्रोद्योगाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंग यांच्याकडे वस्त्रोद्योग महासंघाचे साकडे

महासंघाने प्रामुख्याने केंद्र शासनाच्या ‘टफ’ ( तांत्रिक उन्नयन निधी) योजनेचा लाभ केवळ शटललेस वस्त्रोद्योगापुरता मर्यादित न ठेवता, साध्या यंत्रमागपासून वस्त्रोद्योग साखळीतील सर्व घटकांना लागू करण्यात यावा, अशी ठाम मागणी केली.

तसेच, महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांना कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मार्फत अनुदानासह व वाजवी दरात कापूस उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून उत्पादन खर्च कमी होऊन उद्योगाला चालना मिळेल, अशी मागणीही करण्यात आली.

यावेळी महासंघाने राजस्थानातील पाली, जोधपूर आणि बालोतरा येथील पर्यावरणीय कारणांमुळे बंद असलेल्या प्रोसेसिंग उद्योगांमुळे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगावर ओढवलेल्या गंभीर संकटाकडे केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. या प्रकरणी ४ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

महासंघाने निदर्शनास आणून दिले की, इचलकरंजी, भिवंडी, विटा, मालेगाव आदी वस्त्रोद्योग केंद्रांतून राजस्थानला प्रक्रिया करण्यासाठी पाठविण्यात आलेले पॉपलीन, केंब्रिक आणि इतर प्रकारचे ग्रे कापड प्रोसेस उद्योग बंद असल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून गोदामांमध्ये पडून खराब होत आहे. परिणामी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान उद्योगांना सहन करावे लागत आहे.

राजस्थानमधील प्रोसेस उद्योग बंद असल्याने महाराष्ट्रातील अनेक यंत्रमाग कारखाने अंशतः किंवा पूर्णपणे बंद पडले आहेत. पर्यायी राज्यांमध्ये कापड प्रक्रिया करण्याचा खर्च राजस्थानच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात जास्त असल्याने ते उद्योगांना परवडणारे नसल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून उद्योग स्पर्धेत टिकणे कठीण झाले आहे.

या संपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम सूतगिरण्यांवरही होत असून, यंत्रमाग उद्योगातील उत्पादन घटल्याने सूताची मागणी कमी झाली आहे. परिणामी अनेक सूतगिरण्या आर्थिक अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, त्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी सीसीआयमार्फत सवलतीच्या दरात कापूस उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचेही महासंघाने नमूद केले.

महासंघाच्या सर्व मागण्या केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी गांभीर्याने ऐकून घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला सर्वतोपरी मदत करेल,असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. तसेच ल, लवकरच नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील प्रमुख प्रतिनिधी आणि केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले.

या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे संचालक दिलीप मुथा, महेश सहकारी सूतगिरणीचे उपाध्यक्ष उल्हास सूर्यवंशी हे दोघे उपस्थित होते. महासंघाने केंद्र शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योगाला मोठा दिलासा मिळून लाखो कामगारांचा रोजगार टिकेल, उद्योग पुन्हा गतिमान होईल आणि देशाच्या वस्त्रोद्योग विकासालाही मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.