केंद्र शासनाच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ बुधवारी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या बंदला करवीर नगरीत प्रतिसाद मिळाला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुका पातळीवरील महसूल कार्यालयातील कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाल्याने कामकाज ठप्प झाले होते. विविध कामगार संघटनांनी मोर्चा काढून शासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध नोंदविला. कामगार कायद्यातील बदलांविरूध्द दहा केंद्रीय कामगार संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. या संपाला औद्योगिक, शासकीय, बँक, विमा आदी क्षेत्रातील कामगार संघटनांकडून प्रतिसाद मिळाला. सरकारी कामगार संघटनेने संपामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प होते.
तालुका पातळीवरील महसूल कार्यालयातही हेच चित्र होते. शहरातील बँका, विमा कंपन्या यांनीही संपात उडी घेतल्याने कामकाजावर विपरीत परिणाम घडला. शहर बस सेवा व रिक्षा सुरू असल्याने प्रवाशांना फारसा त्रास झाला नाही. किमान पंधरा हजार रूपये वेतन मिळावे, मालकधार्जिणा कामगार कायदा बदलावा, कंत्राटी सेवा पध्दत बंद करावी आदी मागण्यांसाठी कामगार संघटनांनी मोर्चा काढला. टाऊन हॉल येथून सुरू झालेल्या मोर्चामध्ये केंद्रीय कामगार संघटना, राज्यशासकीय कर्मचारी संघटना, महापालिका कर्मचारी संघटना, सिटू , इंटक, श्रमिक कामगार संघटना यांच्यासह दहा संघटनांचे प्रतिनिधी,कामगार सहभागी झाले होते. महापालिका, बिंदू चौक, मिरजकर तिकटीमाग्रे मोर्चा निघाला, राज्य कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस अनिल लवेकर, अतुल दिघे, एम.बी. लाड, दिलीप पवार, डि.बी. पाटील, चंद्रकांत यादव, एस.एफ. पाटील, प्रकाश कांबळे आदींची भाषणे झाली.
