कराड : पश्चिम घाटातील सुमारे ५६,८२५.७ चौरस किलोमीटर क्षेत्राला ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ (ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने सातवी मसुदा अधिसूचना जारी केली. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या या संवेदनशील पट्ट्याच्या संरक्षणाबाबतची माहिती मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी दिली आहे.
जैवविविधतेचे रक्षण करतानाच स्थानिक विकास व पर्यावरणाचा समतोल साधणे हा या अधिसूचनेचा मुख्य उद्देश आहे. जागतिक वारसा स्थळ असलेला पश्चिम घाट हा जगातील ३६ महत्त्वाच्या जैवविविधता संवेदनशील स्थळांपैकी (हॉटस्पॉट्स) एक आहे. हिमालयापेक्षाही प्राचीन असलेल्या या पर्वतरांगेत कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आणि पेरियार यांसारख्या प्रमुख नद्यांचा उगम होतो. म्हणूनच या प्रदेशाला ‘दक्षिण भारताचा जलसाठा’ मानले जाते. सिंहशेपूट माकड, निलगिरी तहर आणि वाघ यांसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींचे हे नैसर्गिक अधिवास असून, दक्षिण भारताच्या हवामान नियमनात या प्रदेशाची भूमिका अत्यंत निर्णायक आहे.
परंतु, अनियंत्रित मानवी हस्तक्षेप, अधिवासांचे तुकडीकरण, परदेशी वनस्पतींचे अतिक्रमण आणि हवामान बदलामुळे या नाजूक परिसंस्थेला गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेल्या ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ (ESA) अधिसूचनेअंतर्गत मानवी उपक्रमांचे तीन स्पष्ट वर्गांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यातील पूर्णपणे प्रतिबंधित उपक्रमानुसार खाणकाम, प्रदूषणकारी उद्योग, मोठे जलविद्युत प्रकल्प, धोकादायक रसायनांचा वापर व कचरा विल्हेवाट यावर पूर्णपणे बंदी असणार आहे.
नियमांच्या अधीन असलेले उपक्रमानुसार उपाहारगृह (हॉटेल) व पर्यटन प्रकल्प, रस्त्यांचे रुंदीकरण, वृक्षतोड, भूजल उपसा व जंगलातील रात्रीच्या वाहतुकीवर कडक नियमन असणार आहे.पूर्ण परवानगी असलेले उपक्रमानुसार पारंपरिक शेती, सेंद्रिय शेती, पावसाच्या पाण्याचे संधारण, अक्षय ऊर्जा प्रकल्प व पर्यावरणपूरक हरित तंत्रज्ञानाचा वापर यास पूर्ण अनुमती असेल.
गुजरात, गोवा आणि महाराष्ट्रात पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या (ESA) सीमांबाबत बहुतांश सहमती झाली असून, तामिळनाडूचाही यावर मुख्य आक्षेप नाही. पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे पश्चिम घाटातील दुर्मिळ जैवविविधता, गावे आणि जलस्रोत यांचे दीर्घकालीन संरक्षण होण्यास मदत होणार असल्याचे रोहन भाटे यांनी म्हटले आहे.
‘पश्चिम घाटासाठी संजीवनी’
‘‘पश्चिम घाट हा प्रमुख नद्यांचा उगम व दुर्मीळ प्रजातींचे आश्रयस्थान आहे. ही अधिसूचना दक्षिण भारताची जलसुरक्षा व हवामान संतुलनासाठी वेळेवर घेतलेला निर्णय असल्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना, चांदोली, राधानगरी व भिमाशंकर अभयारण्यांसह महत्त्वाच्या वन्यजीव मार्गिकांना भक्कम संरक्षण मिळेल.’’ – रोहन भाटे, मानद वन्यजीव रक्षक.
