संवेदनशील पश्चिम घाट वाचविण्यासाठी आक्षेप नोंदवण्याचे पर्यावरण प्रेमींचे कोल्हापुरातून आवाहन

पश्चिम घाटातील फक्त ३५ टकके भूप्रदेश आपणास संरक्षित करायचा आहे, उर्वरित ६५ टकके जागेवर विकासासाठी कोणतीही बंधने नाहीत. २५ टकके संवेदनशील जागेवर फक्त विनाशकारी प्रकल्पांसाठी बंदी आहे. खाणकाम, ‘लाल श्रेणी’तील उद्योग, औष्णिक विद्युत प्रकल्प, नवीन वसाहती, वसाहतींचा विस्तार, मोठ्या इमारतींचे बांधकाम फक्त या प्रकल्पांसाठी बंदी आहे.

इतर कोणत्याही पर्यावरणपूरक मानवी विकास प्रकल्पांसाठी बंदी नाही. हे लक्षात घेऊन सर्वांनी ही अधिसुलुचना कोणताही बदल न करता लगेच मंजूर करावी आणि. त्याप्रमाणे त्वरित अंमलबजावणी करावी अशा आशयाची पत्रे आणि ईमेल केंद्र सरकारस पाठवावेत. पत्ता व ईमेल आयडीया प्रमाणे. सचिव, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अली गंज, नवी दिल्ली – ११० ००३. Email id esz-mef@nic.in

लढा कशासाठी?

पश्चिम महाराष्ट्र हा केवळ पर्यावरणाची गरज नसून आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे. हा प्रदेश जगातील ८ प्रमुख ‘जैवविविधता हॉटस्पॉट’ पैकी एक आहे. माधवराव गाडगीळ ते संजयकुमार अशा १५ वर्षांत पाच कमिट्यांच्या अहवालानंतरही अद्याप पश्‍चिम घाटातील ५६ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र संरक्षित न झाल्याने हा जैवविविधतेतील जागतिक हॉटस्पॉट आजही वाऱ्यावर आहे. या भागामध्‍ये कोणतेही खाणकाम होऊ नये, असे स्पष्‍ट असताना बॉक्साईटपासून वाळूपर्यंत अनेक खनिज उत्खननासाठी पश्चिम घाट पोखरला जात असल्याने जैवविविधतेचा हा अमूल्य साठा धोक्यात आहे. पर्यावरणीय संवेदनशील म्हणून या प्रदेशाकडे पाहिले जाते. विविध सात प्रकारच्या खनिजांसाठी डोंगर पोखरणे सुरू आहे. त्यामुळे आता नव्‍या मसुद्याला वेळ न घालता माधवराव गाडगीळ समितीने सुचविल्याप्रमाणे हा भाग संरक्षित करणे अनिवार्य आहे.