सोलापूर : ग्रामीण आणि शेतीभागात अचानक वन्यप्राण्यांचा वावर वाढल्यास स्वतःचा तसेच पिकांचा बचाव कसा करायचा, वन्यजीवांच्या हल्ल्यात नुकसान झाल्यास शासनाकडून तातडीने मदत व भरपाई कशी मिळवायची, याविषयी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील नान्नज येथील शेतकऱ्यांना थेट आणि सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील वाढता संघर्ष वेळीच रोखण्यासाठी नागरिकांना कायदेशीर हक्क, वनांचे नियम आणि उपलब्ध शासकीय योजनांची अचूक माहिती असणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘नालसा’ आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या विशेष जनजागृती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. वन्यजीवांचे अस्तित्व टिकवून ठेवतानाच संघर्षग्रस्त भागातील ग्रामस्थांना सुरक्षितता देणे आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात शेतीपिकांचे नुकसान, पशुहानी किंवा मानवी जीवितहानी झाल्यास शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी नेमकी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, याची सविस्तर माहिती या वेळी देण्यात आली. अशा संकटकाळात कायदेशीर अडचण निर्माण झाल्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत विधी सेवा आणि वकील उपलब्ध करून दिला जातो, असे युवा विधिज्ञ चैतन्य केंगार यांनी सांगितले.
शेतात वावरताना वन्यप्राण्यांचा सामना झाल्यास कायदा हातात न घेता वन विभागाशी तातडीने संपर्क कसा साधावा, स्वतःचे संरक्षण कसे करावे आणि वन्यजीवांच्या अधिवासात विनाकारण हस्तक्षेप का टाळावा, याविषयी वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहितकुमार गांगर्डे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात झालेल्या प्रश्नोत्तरांच्या सत्रात नान्नज परिसरातील शेतकऱ्यांनी पीकनुकसानीची भरपाई वेळेत मिळण्याबाबत आणि वन कायद्यांविषयी थेट प्रश्न मांडले. न्यायाधीश अमोलकुमार देशपांडे व वनपरिक्षेत्र अधिकारी रोहितकुमार गांगर्डे यांनी या शंकांचे सविस्तर निरसन करत कायदेशीर दाद मागण्याची अचूक दिशा दाखवली. या मार्गदर्शन शिबिरास स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक उपस्थित होते.
