उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तीची नावे सुचवण्याचे आवाहन; १६ एप्रिलची बैठक प्रशासकीय समितीच्या नेतृत्वाखाली घेण्याचे निर्देश

निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास तयार असल्याची आणि १६ एप्रिल रोजी त्याचसाठी बैठक बोलावण्यात आल्याचा दावा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनतर्फे (एमसीए) मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला. मात्र ‘एमसीए’च्या या दाव्यावर साशंकता उपस्थित करत संघटनेच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी बुधवापर्यंत उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीची नावे सुचवण्याचे आदेश देतानाच ही नावे सुचवली गेली नाहीत, तर आपणच हे नाव जाहीर करू, असेही न्यायालयाने ‘एमसीए’ला बजावले.

लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यास आपण तयार आहोत. त्या लागू करण्याच्या दृष्टीनेच एमसीएच्या घटनेत दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या दुरूस्तीला मान्यता मिळवण्यासाठी एमसीएची १६ एप्रिलला बैठक होणार आहे, असा दावा ‘एमसीए’तर्फे न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. त्यावर ‘एमसीए’तर्फे हा दावा गेल्या कित्येक महिन्यांपासून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र या शिफारशी लागू करण्यासाठी काहीच केले जात नसल्याबाबत न्यायालयाने ‘एमसीए’ला सुनावले. या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मुदत संपून काळ लोटला आहे, तरीही तुम्ही त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा करत आहात, असेही न्यायालयाने ‘एमसीए’ला फटकारले. एवढेच नव्हे, तर ‘एमसीए’ची १६ एप्रिल रोजी होणारी बैठक ही कशावरून पारदर्शक असेल, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.

त्यावर दिल्ली तसेच हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी अनुक्रमे दिल्ली आणि आंध्रपदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासक नेमला आहे. त्याचप्रमाणे ‘एमसीए’च्या कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशासक नेमण्याची सूचना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) या वेळी न्यायालयाला केली. त्याची दखल घेत १६ एप्रिलची ‘एमसीए’ची बैठक ही प्रशासकाच्या देखरेखीखालीच व्हावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासक समिती ‘एमसीए’च्या व्यवस्थापकीय समितीची जागा घेईल. तसेच ही समिती ‘एमसीए’च्या सगळ्या कारभारावर लक्ष ठेवेल आणि लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार हे सांगेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘एमसीए’ने १८ महिने उलटले तरी लोढा समितीच्या शिफारशींची अद्यापही अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळेच मुंबई प्रिमिअर लीगचे (एमपीएल) आयोजन करणारी एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती ही बेकायदा असून ती बरखास्त करण्याचे आणि त्याजागी प्रशासक नेमण्याची मागणी नदीम मेमन यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे बीसीसीआयनेही याचिकेला पािठबा दर्शवत एमसीएच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तसेच एमसीएची व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.