बॉक्सिंगसारख्या वैयक्तिक क्रीडा प्रकारांमध्ये ऑलिम्पिकची पदके लुटण्याची भरपूर संधी असते. ही संधी साधण्याची क्षमताही भारतीय खेळाडूंकडे आहे. मात्र खेळ आणि खेळाडूंच्या विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या संघटकांकडून खेळाच्या प्रगतीला ठोसा मारला जात असल्याचेच निदर्शनास येत आहे. खेळाडूंच्या विकासापेक्षाही स्वत:ची खुर्ची कशी टिकेल यावरच संघटकांचा भर दिसतो. लंडन येथे झालेल्या ऑलिम्पिकसाठी भारताचे आठ बॉक्सिंगपटू पात्र ठरले होते. यंदा मात्र केवळ एकच खेळाडू पात्र ठरला आहे. आता फक्त एकच पात्रता स्पर्धा बाकी असून त्यामध्ये पुरुष गटात केवळ एकच खेळाडू पात्र ठरू शकतो. जगात लोकसंख्येबाबत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश असलेल्या भारताचा केवळ शिवा थापा हा एकच खेळाडू रिओ ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरला आहे. आपल्याकडे विपुल नैपुण्य असूनही केवळ विजेंदरसिंग व मेरी कोम या दोनच खेळाडूंना ऑलिम्पिकमध्ये कांस्यपदक मिळविता आले आहे. संघटनात्मक पाठबळाच्या अभावी अनेक खेळाडूंना पदकांपासून वंचित राहावे लागले आहे. भारतीय बॉक्सिंग क्षेत्रासाठी ही खरं तर लाजिरवाणी गोष्ट आहे. भारताच्या तुलनेत खूप छोटे छोटे देशही बॉक्सिंग क्षेत्रात ऑलिम्पिकमध्ये वर्चस्व गाजवीत असतात. या देशांमधील खेळाडूंना फारशा सुविधा व सवलती मिळत नसतात. आर्थिक हमी नसते तरीही हे खेळाडू आपला ठसा उमटवीत असतात. त्यांच्या पाठीशी त्यांची राष्ट्रीय संघटना खंबीरपणे उभी असते. दुर्दैवाने आपल्याकडे गेली अनेक वर्षे संघटना स्तरावर बोंबाबोंबच सुरू आहे. खेळाडूंच्या हितापेक्षाही संघटनेमधील सत्तेच्या हव्यासापोटी अनेक पदाधिकारी आपली खुर्ची टिकविण्यावरच भर देत असतात. मग तिकडे खेळाडूंच्या हालअपेष्टा झाल्या तरी त्याची फिकीर त्यांना नसते. जागतिक स्पर्धेद्वारे ऑलिम्पिक प्रवेशाची मेरी कोम, एल. सरिता देवी यांच्यासह काही खेळाडूंना संधी होती. या स्पर्धेपूर्वी मेरी कोम हिने सांगितले होते की, राष्ट्रीय संघटनाच अस्तित्वात नसल्यामुळे जागतिक स्पर्धेत आम्हाला कोणी वाली राहणार नाही. तेथे आमच्याविरुद्ध निर्णय घेतला तरी त्याच्याविरुद्ध आवाज उठविणारे कोणी नाही. मेरी कोम हिने व्यक्त केलेली भीती खरी ठरली. तिला पंचांच्या पक्षपाती निर्णयाचा फटका बसला. जर तिथे राष्ट्रीय संघटनेचा प्रतिनिधी असता तर कदाचित निकाल तिच्या बाजूने लागला असता. राष्ट्रीय संघटनेबाबत गेली चार वर्षे सातत्याने भांडणच दिसून येत आहे. कोणतेही नवीन पदाधिकारी आले की त्यांच्या विरोधात कान फुंकले जातात. त्यांना बदनाम कसे करता येईल, त्यांच्या कामात अडथळा कसा होईल हेच अनेक विरोधी लोक काम करीत असतात. हा गोंधळ पाहून अखेर आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग महासंघाने नवीन राष्ट्रीय संघटना त्वरित स्थापन केली नाही तर भारताला आंतरराष्ट्रीय बॉक्िंसगमधूनच दूर केले जाईल असा इशारा दिला. लाजेखातर का होईना बॉक्िंसग संघटक जागे झाले आहेत. नवीन संघटना स्थापन केली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल हे ओळखून नवीन राष्ट्रीय संघटना स्थापन करण्यास वेग येऊ लागला आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने त्यास हिरवा कंदील दिला आहे. भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाने (आयओए) नवीन संघटनेस सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. अनेक वेळा असे दिसून आले की, आयओएदेखील एखाद्या राष्ट्रीय संघटनेबाबत संभ्रम निर्माण होईल अशीच भूमिका घेत असते. कारण त्यांचेही हात दगडाखाली अडकलेले असतात, कारण आयओएवरील पदाधिकारी हे राष्ट्रीय संघटनांमधूनच निवडले गेलेले असतात. शहर स्तरापासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत प्रत्येक स्तरावर दोन ते तीन संघटना कार्यरत असतात. साहजिकच आपण कोणत्या संघटनेचे सदस्य व्हायचे, कोणत्या संघटनेच्या स्पर्धेत भाग घ्यायचा या चक्रव्यूहात खेळाडू सापडतात. या संघटना म्हणजे राजकीय नेत्यांमधील स्पर्धाच असते. प्रत्येक संघटनेला राजकीय आश्रय असतो. ‘एक खेळ एक संघटना’ हे धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. आयओए व केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय यांनीही या धोरणाची कडेकोट अंमलबजावणी होत आहे ना याची पडताळणी केली पाहिजे. खेळाडू आहेत म्हणून आपली संघटना व पर्यायाने आपली खुर्ची टिकून आहे हे संघटकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. संघटना स्तरावर असलेले मतभेद त्वरित मिटवून खेळाडूंचा विकास यासच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. मिलिंद ढमढेरे millind.dhamdhere@expressindia.com
