प्रशांत केणी क्रीडापटूंच्या योगदानाचा आढावा घेण्याची पहिलीच घटना महाराष्ट्राच्या क्रीडा इतिहासात घडल्यामुळे त्याचे स्वागत होत आहे, परंतु अधिकारपद भूषवणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत नाराजी प्रकट केली जात आहे. महाराष्ट्राची अर्जुन पुरस्कार विजेती आंतरराष्ट्रीय कबड्डीपटू अभिलाषा म्हात्रेला पदोन्नतीची प्रतीक्षा आहे. परंतु गेली पाच वष्रे कार्यरत असलेल्या क्रीडा अधिकारी पदाद्वारे तिने दिलेल्या योगदानाबद्दलचा लेखी अहवाल तिला नवी मुंबई महापालिका प्रशासन विभागाला सादर करावा लागला आहे. ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल, आशियाई आणि विश्वचषक क्रीडा स्पध्रेत पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या पराक्रमाची दखल घेत त्यांना भरघोस आर्थिक इनाम आणि प्रथम श्रेणीची सरकारी नोकरी महाराष्ट्र शासन बहाल करते. याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये क्रीडापटूंना पाच टक्के आरक्षणसुद्धा आहे. शासनाने आणि त्याअंतर्गत काही महानगरपालिकांनी प्रथम श्रेणी आणि अन्य नोकऱ्या दिल्यापासून खेळाडूंचे आयुष्य पालटले आहे. खेळाडूंनी फक्तखेळावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यांचा पगार घरपोच दिला जाईल, अशी घोषणा साधारण दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली होती. या सरकारी नोकऱ्यांमधील विभाग स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य खेळाडूंना दिले. परिणामी, काही खेळाडूंनी क्रीडा हा आपला हक्काचा विषय सोडून विक्रीकर, प्राप्तीकर, महसूल आदी पदे पदरात पाडून घेतली. पण राजकीय नेत्यांच्या मोठमोठय़ा घोषणा आणि सरकारी नियमावली यांच्यातील तफावत कालांतराने स्पष्ट होत गेली. क्रीडापटू जर खेळत असेल तर तो त्यासाठी सुटय़ांच्या सवलती मिळवणे स्वाभाविक ठरते. परंतु या निमित्ताने आणखी काही प्रश्न गेल्या काही वर्षांत अधोरेखित झाले. त्याचे निराकरण करण्याचे धारिष्टय़ अद्याप सरकार दाखवत नाही. शासकीय नोकरी लागलेल्या क्रीडापटूला एक कर्मचारी या नात्याने त्या विभागातील पदासाठीचे आवश्यक ज्ञान आहे का? नोकरी मिळाल्यानंतर त्याने ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला का? सर्वात महत्त्वाचे ऐन बहरात असलेली कारकीर्द सांभाळत तो या जबाबदारीच्या पदाला न्याय देऊ शकतो का? एखाद्या खेळाडूला कर्मचारी म्हणून शंभर टक्के न्याय देण्याच्या प्रयत्नात मैदानावरसुद्धा जाणे कठीण जाते का? इतकेच नव्हे, तर वर्षांनुवष्रे शासनाच्या विविध खात्यांवर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना निर्देश देणारे महत्त्वाचे पद भूषवणाऱ्या या खेळाडूलाच त्याची अपुरी माहिती असते. त्यामुळे या खेळाडूंविषयी कौतुकाचे काही दिवस सरल्यानंतर या अधिकाऱ्यांच्या मनात त्यांच्याविषयी क्लेशाची भावना निर्माण होते. या सरकारी नोकऱ्यांना उमेदवारीचा काळ आहे आणि त्यानंतर परीक्षासुद्धा बंधनकारक आहे. ही परीक्षा टळावी, यासाठी काही खेळाडूंचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही वर्षांपूर्वी काही आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे खेळाडू या शासकीय परीक्षांमध्ये कॉपी करतानासुद्धा पकडले होते. त्यामुळे शासकीय नोकऱ्या देताना त्यांचे विभाग आणि कार्य याचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे. जानेवारी महिन्यात रोहा येथे झालेल्या राष्ट्रीय कबड्डी स्पध्रेत भारताचा कर्णधार अजय ठाकूर खेळू शकला नाही. कारण अजयची गेल्या वर्षी हिमाचल प्रदेश पोलीस दलात पोलीस उपअधीक्षक म्हणून नेमणूक झाली होती. परंतु आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि प्रो कबड्डी लीगच्या हंगामामुळे त्याला नोकरीसंदर्भातील प्रशिक्षण पूर्ण करता आले नव्हते. मात्र आणखी विलंब झाला असता तर त्याला पदभार स्वीकारणे कठीण झाले असते. त्यामुळे हिमाचल प्रदेश पोलीस दलाने त्याला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले नाही. मात्र महाराष्ट्रात काही खेळाडू खेळाच्या नावाखाली सुटय़ांच्या सवलतीसुद्धा उपभोगतात. क्रीडापटू म्हणून कारकीर्द संपली, तरी नोकरीचे गांभीर्य दाखवावेसे त्यांना वाटत नाही. इतकेच कशाला? नोकरी, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाचे आर्थिक इनाम आणि अन्य लाभ मिळवूनही काही खेळाडू शासनाचे खेळाडूंना पाठबळ मिळत नाही, अशा शब्दांत गळा काढतात. अगदी प्रशिक्षकांना मिळणाऱ्या आर्थिक इनामाच्या रकमांवर डोळा ठेवून, काही खेळाडूंनी आपले कागदोपत्री मार्गदर्शक बदलल्याचे प्रकारसुद्धा घडू लागले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रात प्रत्येक वर्षी कर्मचाऱ्याच्या कामाचे मूल्यमापन होते. त्याचप्रमाणे या खेळाडूंना नोकऱ्या दिल्यानंतर त्याचे मूल्यमापन दरवर्षी होण्याची गरज आहे. मैदानावर कोणते यश मिळवले, क्रीडाक्षेत्रासाठी काय योगदान दिले आणि मिळवलेल्या पदाला न्याय देता का, अशा काही प्रश्नांवर आधारित खेळाडूच्या कामगिरीचा आणि कार्याचा आढावा घेता येऊ शकेल. नवी मुंबई महानगरपालिकेने उचललेल्या धाडसी पावलाच्या निमित्ताने हे काही प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने त्यातून धडा घेऊन खेळाडूंच्या नोकऱ्यांसंदर्भातील धोरण अधिक व्यवस्थित करण्याची आवश्यकता आहे. prashant.keni@expressindia.com
