तुषार वैती क्रीडा मंत्रालयाकडून ऑलिम्पिक पदकविजेते खेळाडू घडविण्याच्या उद्देशाने ‘एक राज्य, एक खेळ’ हे अभियान राबवले जात असताना राष्ट्रीय क्रीडा संहितेची अंमलबजावणी हे क्रीडा खात्याचे महत्त्वाचे लक्ष्य आहे. यातील ‘एक राज्य, एक संघटना’ हा नियम स्वीकारण्याची सक्ती आता राष्ट्रीय संघटनांकडून केली जात आहे. त्यामुळे आता यापुढे प्रत्येक राज्याला राष्ट्रीय स्पर्धेत एकच संघ पाठवता येणार आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, विदर्भ आणि महाराष्ट्र या हॉकी खेळाच्या तीन संघटना असून महाराष्ट्र हॉकी संघटनेला मतदानासह राष्ट्रीय स्पर्धेत संघ पाठवण्याचा अधिकार असल्यामुळे मुंबई आणि विदर्भापुढील संकटात वाढ झाली आहे. विदर्भने याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली असून संलग्न सदस्यत्वाचा दर्जा गमावलेल्या मुंबई संघटनेने मात्र राज्य आणि राष्ट्रीय संघटनेची नाराजी ओढवण्याच्या शक्यतेने नवा नियम अंगीकारण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे मुंबईतील हॉकीपटूंवर अन्याय होणार आहे. मात्र क्रिकेट खेळाला हा नियम लागू नाही. याप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली होती. त्यामुळे गुणवत्ता शोधून काढण्याच्या हेतूने मुंबई, महाराष्ट्र आणि विदर्भ या राज्यातील तीन संघांना रणजी स्पर्धेत खेळू देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. पण मग गुणवत्तेचा निकष सर्व खेळांना का लागू नाही, हा एकच सवाल विविध खेळातील माजी खेळाडूंना पडला आहे. ‘एक राज्य, एक संघटना’ या नियमाचा मुंबई हॉकीला मोठा फटका बसणार आहे. मुंबई हे हॉकीचे देशातील प्रमुख केंद्र असून येथेच विश्वचषकासारख्या स्पर्धा झाल्या आहेत. स्वत:चे स्टेडियम असलेली मुंबई ही देशातील सर्वात श्रीमंत हॉकी संघटना म्हणून ओळखली जात असून शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हॉकीची उत्तम यंत्रणा आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मत देण्याचा अधिकार महाराष्ट्र संघटनेला देण्यात यावा. पण राष्ट्रीय स्पर्धेत मुंबईचा संघ असावा, ही आमची मागणी आहे. कारण महाराष्ट्रापेक्षा मुंबईने सातत्याने अनेक ऑलिम्पिकपटू घडवले आहेत. मुंबईत गुणवत्तेची कमतरता नाही. क्रीडा मंत्रालय किंवा भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेकडून कोणतेही अधिकृत पत्र नसतानाही फक्त १२ वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या हॉकी इंडियाने हा नवा नियम लादण्याचा हट्ट बांधला आहे. क्रीडा संहितेतील हा नियम सर्वासाठी सारखा असायला हवा. क्रिकेटसाठी वेगळा न्याय, मग हॉकीसाठी तोच न्याय का नको? यामुळे फक्त समस्याच उद्भवणार आहेत. आर्थिक राजधानी मुंबईत खेळाडूंसाठी नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. बऱ्याचशा राज्यांतील हॉकीपटू येथे स्थायिक होऊन मुंबईचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे मुंबईवर अन्याय होतोय. - जोकिम काव्‍‌र्हालो, माजी ऑलिम्पिक हॉकीपटू देशातील छोटय़ा-छोटय़ा खेडय़ांमध्ये अफाट गुणवत्ता आहे. पण ती शोधण्यात आपण कु ठेतरी कमी पडत आहोत. राज्यातील मुंबई, विदर्भ आणि महाराष्ट्र हे तीन संघ रणजी करंडक स्पर्धेत सहभागी होतात. हॉकीमध्येही सारखीच स्थिती आहे. राज्यापुरता विचार केला तर अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये किंवा तालुक्यांमध्ये जाऊन गुणवत्ता शोधायला संबंधितांना वेळ मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील एका संघटनेला मत देण्याचा अधिकार असायला हरकत नसावी, पण कार्यरत असलेल्या सर्व संघटनांचे विभाजन करून गुणवत्ता शोधण्याची जबाबदारी सोपवल्यास देशाला आणखीन चांगले खेळाडू मिळतील. मुंबईत अफाट गुणवत्ता आहे. कोणतेही नियम लागू करण्याऐवजी व्यावहारिक विचार करून नियम बनवण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३६ जिल्हे आहेत. त्यामुळे एका संघटनेवर जबाबदारी टाकली तर खरी गुणवत्ता बाहेर येणारच नाही. त्यामुळे गुणवत्तेच्या निकषावर नियम बनवले गेले तरी प्रत्येक संघटनेला वाव मिळायला हवा. - चंद्रकांत पंडित, माजी क्रिकेटपटू आणि मुंबई व विदर्भचे माजी प्रशिक्षक एका राज्यात एकच क्रीडा संघटना असायला हवी, असे माझे स्पष्ट मत आहे. राज्य संघटनेला अनेक जिल्हास्तरीय किंवा क्लब संलग्न असतात. अनेक खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटना फक्त एकाच राष्ट्रीय संघटनेला मान्यता देतात, त्याच धर्तीवर प्रत्येक राष्ट्रीय संघटनेने एकाच राज्य संघटनेला मान्यता द्यायला हवी. महाराष्ट्र रायफल असोसिएशन ही नेमबाजीची एकमेव संघटना राज्यात कार्यरत आहे. केंद्रामध्ये सत्ताबदल झाले की असे प्रकार घडतातच. राजकारणाचाच तो एक भाग असतो. पण तज्ज्ञमंडळींची समिती नेमून सर्व संघटनांना एकत्रित बसवून निर्णय घ्यायला हवा. अनेक वेळेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना समितीत घेऊन असे निर्णय घेतले जातात. अनेकदा त्यांना खेळांमधील बारकावे किंवा प्रत्येक राज्य किंवा संघटनांचे योगदान याविषयी माहिती नसते. त्यामुळे क्रीडा संहितेत चुकीचे नियम तयार केले जातात. मात्र ‘एक राज्य, एक संघटना’ या नियमाचा महाराष्ट्र रायफल असोसिएशनला कोणताही फरक पडणार नाही. गुणवत्ता शोधण्याचे आमचे कार्य सुरू आहे. एकदा खेळाडूने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे प्रतिनिधित्व केले की तो राष्ट्रीय संघटनेची जबाबदारी असतो. - अशोक पंडित, माजी नेमबाज आणि संघटक tushar.vaity@expressindia.com
