News Flash

संघटक-कार्यकर्त्यांचे काय चुकले?

चुकीच्या निकषावर पुरस्कार मिळविलेल्यांकडून मात्र पुरस्कार रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रशांत केणी

वर्षे उलटली, खेळाडू-प्रशिक्षक बदलले, सरकारे बदलली, अधिकारी बदलले, तरी शिवछत्रपती पुरस्कार आणि वाद हे ऋणानुबंध मात्र अजूनही तसेच आहेत. अल्पावधीमध्ये पुरस्कार प्रक्रिया राबविण्यासाठी धावपळ करताना संघटक-कार्यकर्त्यांसाठी असलेला पुरस्कारच रद्द करण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेण्यात आल्याने क्रीडा क्षेत्रात नाराजी पसरली आहे. या पुरस्काराच्या पात्रतेचे निकष, छाननीचे स्वरूप अधिक परिपूर्ण करून हा पुरस्कार चालू ठेवण्याची मागणी होत असली तरी चुकीच्या निकषावर पुरस्कार मिळविलेल्यांकडून मात्र पुरस्कार रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

राज्य शासनाकडून क्रीडापटू, प्रशिक्षक आणि संघटक-कार्यकर्त्यांना दरवर्षी १९ फेब्रुवारीला शिवजयंतीचे औचित्य साधून शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांनी गौरवण्यात येते; परंतु ही प्रक्रिया दरवर्षी काही दिवस बाकी असताना राबवण्यात येते. त्यामुळे छाननी, आक्षेप यांना वेळ कमी मिळाल्याने समस्या-वाद निर्माण होतात. माजी हॉकीपटू धनराज पिल्ले यांच्या नेतृत्वाखालील १५ सदस्यीय पुरस्कार समितीने पुरस्कार नियमावलीचा अहवाल सादर केल्यानंतर यंदा संघटक-कार्यकर्त्यांचे पुरस्कार रद्द करण्यात आले आहेत. याबाबत राज्यातील क्रीडा संघटना आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेची भूमिकासुद्धा विचारात घ्यायला हवी होती.

निकषांच्या पुनर्माडणीचा उपाय

सध्याच्या पात्रतेच्या निकषांनुसार पुरुषांसाठी ५० वर्षे आणि महिलांसाठी ४० वर्षे वयाची अट असून मुंबई, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती आणि लातूर अशा जिल्ह्य़ांतून प्रत्येकी एक पुरस्कार दिला जातो. यासाठी त्या व्यक्तीच्या गेल्या १५ वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. यासाठी विकासात्मक, संघटनात्मक आणि क्रीडा प्रचार-प्रसार अशा तीन विभागांमधील मिळून एकूण १०० गुणांपैकी गुण दिले जातात. यापैकी बऱ्याच निकषांच्या पूर्ततेसाठी मंडळे-संस्था-संघटना यांची पत्रे जोडली जातात. पुरस्काराच्या हव्यासापोटी काही कार्यकर्ते-संघटकांना तर अशी पत्रे जमा करण्याचा छंदच जडल्याचीही उदाहरणे आहेत. मुळात या निकषांची नव्याने मांडणी करून सादर झालेल्या कागदपत्रांची पडताळणी होणेसुद्धा आवश्यक आहे.

१ विकासात्मक (२० पैकी १५ गुण आवश्यक) : क्रीडांगणे व व्यायामशाळा तयार करणे आणि क्रीडा मंडळे स्थापन करणे.

२ संघटनात्मक (५० पैकी ३० गुण आवश्यक) : संघटनेचे पदाधिकारी, क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पंच-तांत्रिक अधिकारी म्हणून नेमणूक

३ क्रीडा प्रचार-प्रसार (३० पैकी १५ गुण आवश्यक) : चर्चासत्रे-परिसंवाद, प्रात्यक्षिके, पुस्तक प्रकाशन, लेख, आकाशवाणी-दूरदर्शन भाषणे.

शरीराच्या एखाद्या अवयवाला व्याधी झाली म्हणून तो त्वरित कापून टाकतो का? कार्यकर्ते-संघटकांचा शिवछत्रपती पुरस्कार रद्द करणे अयोग्य ठरेल. त्यामुळे निष्ठेने कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या उत्साहावर पाणी पडणार आहे. कारण त्याच्या कार्याची दखल घेणारा जीवनगौरव हा एकमेव पर्याय उरतो आहे. हा पुरस्कार रद्द करण्याऐवजी त्याची द्विस्तरीय छाननी असावी. सध्या घाईने पुरस्कारांसाठी अर्ज मागवले जातात आणि ते वितरित केले जातात. त्याऐवजी सहा महिने आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी.

– बाळ तोरसकर, मुंबई खो-खो संघटनेचे उपाध्यक्ष

गेली अनेक वर्षे इमानेइतबारे कार्य करणाऱ्या संघटक-कार्यकर्त्यांना शासकीय शाबासकीपासून वंचित करणारा हा निर्णय आहे. यानिमित्ताने त्यांना सन्मानित करू शकत होतो. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये गुणवत्तेचा शोध घेणे सोपे आहे. त्यामुळे अयोग्य व्यक्तींना पुरस्कार दिला जाण्याची शक्यता कमीच आहे; परंतु मागास जिल्ह्य़ांमधून पत्रकेच जमा झाली आहेत. विभागीय पद्धतीचाही पुनर्विचार व्हायला हवा. भ्रष्टाचार, वाद होतो, म्हणून तो रद्द करू नये.

– मोहन भावसार, कबड्डी संघटक

कोणत्याही क्रीडा प्रकारात फक्त खेळाडू आणि प्रशिक्षकच नसतात, तर खेळासाठी अहोरात्र झटणारे संघटक-कार्यकर्तेसुद्धा असतात. आता त्यांची शासनाच्या पुरस्काराची संधी हिरावून घेतली आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय घेताना क्रीडा संघटकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. खेळाडूंच्या पुरस्कारासाठी जशी काटेकोर नियमावली आहे, तशीच पारदर्शक गुणदान पद्धती संघटक-कार्यकर्त्यांनाही अवलंबता येईल. आतापर्यंत अनेक योग्य व्यक्तींना या पुरस्काराने सन्मानित केले गेले आहे. एखाददुसऱ्या वादग्रस्त प्रकरणांमुळे ते रद्द करणे चुकीचे ठरेल.

– संजय शेटय़े, महाराष्ट्र हौशी जिम्नॅस्टिक्स संघटनेचे अध्यक्ष

मुले अनुत्तीर्ण होतात, म्हणून परीक्षाच रद्द केली जाते का? मग पुरस्कारात वाद होतो म्हणून तो रद्द करणे कितपत योग्य आहे? मग अशा प्रकारचे वाद खेळाडू, प्रशिक्षक आणि जीवनगौरव पुरस्कार दिल्यानंतरही झाले आहेत. खेळासाठी दिलेल्या योगदानाची शासनाकडून दखल घेतली जाणार नसल्याने संघटक-कार्यकर्ते मोठय़ा प्रमाणात नाराज झाले आहेत. ‘खेलो इंडिया’सारख्या विविध स्पर्धामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असताना शासनाने राज्यातील गुणीजनांचे कौतुक वाढवण्याऐवजी कमी करणे अयोग्य आहे.

– अ‍ॅड. अरुण देशमुख, राज्य क्रीडा प्रशिक्षक पुरस्कार विजेते

संघटक-कार्यकर्त्यांचा पुरस्कार रद्द व्हायला नको होता. त्याचे नियम अधिक कडक करायला हवे होते. काही वादग्रस्त प्रकरणांमुळे हा पुरस्कार रद्द झाला असावा; परंतु संघटक-कार्यकर्ते अनेक वर्षे खेळासाठी झोकून देऊन कार्य करीत असतात. त्यांच्यामुळेच खेळ जिवंत असतो. मैदाने बनतात, स्पर्धा होतात. त्यांच्या कर्तृत्वाची शासनाकडून घ्यायलाच हवी.

– विश्वजीत शिंदे, नेमबाजी प्रशिक्षक

prashant.keni@expressindia.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 2, 2020 1:58 am

Web Title: article on shiv chhatrapati award and controversy abn 97
Next Stories
1 Budget 2020 : अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रासाठी २८२६.९२ कोटींची तरतूद
2 जोकोव्हिचच्या बालेकिल्ल्याला थीम खिंडार पाडणार?
3 Australian Open : सोफिया केनिनने पटकावलं विजेतेपद
Just Now!
X