इन्चॉनमध्ये सुरू असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पदकतालिकेत आपण अर्धशतकाची वेस ओलांडली. घरची परिस्थिती बेताची असणाऱ्या, क्रीडा संस्कृती असा शब्दही गावी नसणाऱ्या, प्रायोजकांची साथ नसताना आपल्या खेळाडूंनी पदकांच्या रूपाने मिळवलेले यश हे स्पृहणीय आहे. मात्र त्याच वेळी गुणतालिकेत चीनच्या नावापुढे जमलेली पदकांची रास अचंबित करणारी आहे. या स्पर्धेतील जवळपास सर्वच क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभागी झालेल्या चीनच्या खेळाडूंनी आतापर्यंत ३३५ पदकांवर नाव कोरलेले आहे. विकासाच्या बाबतीत पुढे असणाऱ्यांकडे पाहावे असे म्हणतात. चीनची पदकांची संख्या पाहून धाप लागेल अशी स्थिती आहे. महिनाभरापूर्वी झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत गुणतालिकेत आपण पाचव्या स्थानी होतो. अव्वल चार देश आणि आपण यांच्यात पदकांची तफावत जाणवण्याइतपत होती. चीनचा समावेश असलेल्या आशियाई स्पर्धेत मात्र भारत नवव्या स्थानी गेला आणि पदकांमधली तफावत विस्मयचकित करणारी आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ या दोन्ही मुद्दय़ांवर आपण आणि चीन जवळपास सम पातळीवर आहोत. मात्र उपलब्ध गुणवतेला पायाभूत सुविधा पुरवून, देशाप्रति देदीप्यमान कामगिरी करवून घेण्यात आपण प्रचंड पीछाडीवर पडलो आहोत. आपल्याकडे आजही खेळ हे क्लब, जिमखाने यांच्याभोवती मर्यादित आहेत. खेळण्याच्या क्षमतेपेक्षा आर्थिक पत संधी मिळणार की नाही हे ठरवते. दुसरीकडे चीनने खेळांना लोकांपर्यंत नेले आहे. इन्डोअर किंवा खुल्या मैदानावरील खेळ असो- सार्वजनिक पातळीवर मैदाने सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध आहेत. अर्थातच मैदाने टिकवण्यासाठी आणि त्यांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली आहे. १९८० पर्यंत चीनमध्येही क्रीडा क्षेत्राच्या नाडय़ा सरकारच्या ताब्यात होत्या. मात्र ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ भूमिकेमुळे क्रीडा क्षेत्र स्वयंपूर्ण होण्यास मदत झाली. १९९५ साली सरकारद्वारे क्रीडा कायदा पारित करण्यात आला. शालेय-महाविद्यालयीन स्तरावरील गुणवत्ता हेरून, त्यांना पायाभूत प्रशिक्षण देणे, त्याकरिता प्रशिक्षकांची फळी तयार करणे, मैदानांची निर्मित्ती आणि व्यवस्थापन, क्रीडा साहित्य उत्पादन अशा कलमांचा समावेश आहे. साम्यवादी शासनपद्धतीमुळे निर्णयांची अंमलबजावणी लाल फितीत अडकण्याची भीती चीनमध्ये नाही. परंतु आपल्याकडे सर्वसमावेशकता अंगीकारलेली लोकशाही असूनही स्वातंत्र्यानंतर ६७ वर्षांनंतरही क्रीडा विधेयकानुसार देशातील सगळ्यात मोठी बाजारपेठ असलेल्या क्रिकेट नियंत्रित करणारी सर्वोच्च संस्था माहितीच्या कायद्याअंतर्गत येत नाही. अकादमी संरचना चीन क्रीडा महासत्ता होण्याचे गमक आहे. आपल्याकडे बॅडमिंटनपटूंच्या यशात गोपीचंद अकादमी आणि स्क्वॉशपटूंच्या वाटचालीत इंडियन स्क्वॉश अकादमीची भूमिका निर्णायक आहे. या दोन्ही अकादमींच्या उभारणीसाठी वैयक्तिक मालमत्ता गहाण ठेवण्याची वेळ माजी खेळाडूंवर आली होती. त्यामुळे त्यांच्या शाखा विस्तारीकरणाला मर्यादा आहेत. खेळाडूंना एका छत्राखाली प्रशिक्षणासह अन्य सुविधा मिळाल्यास वेळ वाचतो आणि सर्वागीण विकास होतो. चीनमध्ये हजारोंच्या संख्येने अशा अकादमी कार्यरत आहेत. विजेते घडवण्यासाठी अल्पवयात क्रूर वाटावे असे प्रशिक्षण कार्यक्रम आपण राबवण्याची गरज नाही, पण अकादमी निर्मितीचे काम हाती घेता येऊ शकते. चीनचे पंतप्रधान क्षि जिनपिंग यांनी नुकतीच भारताला भेट दिली. पर्यावरण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा अशा १२ विषयांसंदर्भात भारत आणि चीनदरम्यान १२ करार झाले. मात्र यामध्ये खेळांचा समावेश नव्हता. शिस्तबद्ध योजनांद्वारे क्रीडा क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारणाऱ्या चीनकडून आपण काहीच शिकायला तयार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. अन्य मुद्दय़ांप्रमाणे चीनशी खेळाशी संबंधित करार झाल्यास त्यांचे प्रशिक्षक भारतात येऊन भारतीय खेळाडूंना, प्रशिक्षकांना मार्गदर्शन करू शकतात. आपले खेळाडू, अधिकारी, प्रशिक्षक चीनमध्ये जाऊन तिकडच्या चांगल्या गोष्टी समजून घेऊ शकतात. आपल्याकडच्या क्रीडा संघटनांचा भोंगळ कारभार सुधारण्यासाठी विचार विमर्श होऊ शकतो. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई नारा’ नारा द्यायचा आणि प्रत्यक्षात या भावाने आखून दिलेल्या मार्गाचा विचार करायलाही आपण तयार नाही. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांच्या जाहीरनाम्यात खेळ, त्यासाठी निधी उभारणी, प्रशिक्षक निर्माण कार्यक्रम, खेळाडू दत्तक योजना यांचा समावेश अभावानेच दिसतो. आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि त्याच्या तयारीसाठी सरकारने भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला, ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी चीनचे प्रारूप अवलंबण्यासाठी चिनी भाईचे ऐकण्याची वेळ आली आहे.
