BCCI चे सीईओ राहुल जोहरी यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप करण्यात आले होते. ट्विटरवरुन राहुल जोहरी आणि पीडित महिलेचं इमेलवरील संभाषण जाहीर करण्यात आल्यानंतर बीसीसीआयमध्ये मोठी खळबळ माजली होती. राहुल जोहरी बीसीसीआयमध्ये कार्यरत नसताना हे प्रकरण घडल्याचा महिलेने दावा केला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या क्रिकेट प्रशासकीय समितीने राहुल जोहरी यांची चौकशी करुन त्यांना याप्रकरणी निर्दोष मुक्त केलं आहे. याचसोबत राहुल जोहरी यांना बीसीसीआयचे सीईओ म्हणून काम करण्याचाही परवानगी देण्यात आल्याचं कळतंय. पीटीआयने यासंदर्भातली माहिती दिली आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर प्रशासकीय समितीने राहुल जोहरी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. जोहरी यांना क्लिनचीट देण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय समितीने एकमताने घेतला नव्हता. विनोद राय आणि डायना एडुलजी यांच्यामध्ये या प्रकरणावरुन मतभिन्नता होती, असं समोर आलं आहे. प्रशासकीय समिती प्रमुख विनोद राय यांनी जोहरी यांना कामावर रुजु होण्यास काहीच हरकत नसल्याचं मत बैठकीत व्यक्त केलं होतं, मात्र समितीच्या दुसऱ्या सदस्य डायना एडुलजी यांनी जोहरी यांनी राजीनामा द्यावा असं मत मांडलं होतं. "जोहरी यांच्याविरोधात करण्यात आलेले आरोप हे बिनबुडाचे असून, चौकशीदरम्यान एकही आरोप सिद्ध झालेला नाही. जोहरी यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे आरोप करण्यात आल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीच्या समोर आला आहे." चौकशी समितीचे प्रमुख निवृत्त न्यायाधीश राकेश शर्मा यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. प्रशासकीय समितीने जोहरी यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी दिल्ली महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा बरखा सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील वीणा गौडा, निवृत्त न्यायाधीश राकेश शर्मा यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने जोहरी यांना क्लिनचीट दिली आहे.
