राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ बनण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) अखेरीस राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेच्या (नाडा) अखत्यारीत आले आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयासह ‘बीसीसीआय’ने राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाचा दर्जा प्राप्त करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. क्रीडा सचिव राधेश्याम झुलनिया आणि ‘नाडा’चे महासंचालक नवीन अगरवाल यांनी ‘बीसीसीआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी यांच्यासह महाव्यवस्थापक साबा करिम यांची शुक्रवारी भेट घेतली. या वेळी ‘नाडा’च्या उत्तेजक प्रतिबंधक नियमावलींचे पालन करण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ बांधील राहील, असे संघटनेकडून लिखित स्वरूपात देण्यात आले. सर्व क्रिकेटपटूंच्या आता ‘नाडा’कडून उत्तेजक चाचण्या होतील, असे झुलनिया यांनी सांगितले. या घडामोडींमुळे ‘बीसीसीआय’ लवकरच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ म्हणून अस्तित्वात येईल आणि सरकारी नियमानुसार माहिती अधिकाराच्या कक्षेतही येईल. ‘‘उत्तेजक चाचणीच्या साहित्याचा दर्जा, पॅथॉलॉजिस्टची क्षमता आणि नमुना प्राप्त करणे अशा तीन समस्या ‘बीसीसीआय’ने आमच्यासमोर मांडल्या. तुम्हाला योग्य मूल्य आकारून हव्या असलेल्या सुविधा देण्याचे आश्वासन आम्ही दिले. या उच्च दर्जाच्या सुविधा सर्वच राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना समान मिळतील. कारण ‘बीसीसीआय’इतकेच त्यांचे स्थान आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. याचप्रमाणे त्यांना देशातील कायद्यांचे पालन करावे लागेल,’’ असे झुलनिया यांनी सांगितले. ‘‘देशातील कायद्यांचे ‘बीसीसीआय’कडून पालन होईल. काही समस्यांबाबत आम्ही क्रीडा सचिवांशी चर्चा केली. उच्च दर्जाच्या चाचणीसाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त किमतीचा भारसुद्धा आम्ही सांभाळण्याची तयारी दर्शवली आहे,’’ असे जोहरी यांनी सांगितले. ‘नाडा’च्या उत्तेजक प्रतिबंधक चाचण्यांना ‘बीसीसीआय’ने आतापर्यंत थोपवून धरले होते. ‘बीसीसीआय’ ही स्वायत्त संघटना असल्याने राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ नाही, तसेच सरकारी निधीवर अवलंबून नाही, असे दावे संघटनेकडून केले जात होते. याचप्रमाणे ठावठिकाणाच्या (व्हेअरअबाउट्स) कलमाचा ‘बीसीसीआय’कडून विरोध केला जातो. या कलमानुसार स्पर्धा नसताना कधीही कोणत्याही खेळाडूची उत्तेजक चाचणी घेता येऊ शकते. त्यामुळे आमच्या खासगीपणाचा भंग होईल, अशी भीती भारतातील मातब्बर क्रिकेटपटूंना होती. जर कोणताही खेळाडू नियोजित तारखेला हजर राहू शकला नाही, तर जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेच्या (वाडा) नियमांचा त्याच्याकडून भंग झाल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. वेस्ट इंडिजचा अष्टपैलू क्रिकेटपटू आंद्रे रसेलला जमैकाच्या उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेने एका वर्षांची बंदी घातल्याचे ताजे उदाहरण आहे. आतापर्यंत स्वीडनस्थित आंतरराष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी व्यवस्थापन संस्था नमुने घेऊन ते राष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी प्रयोगशाळेकडे दाखल करीत होती. आता आंतरराष्ट्रीय उत्तेजक चाचणी व्यवस्थापन संस्था ही अधिकृत संस्था नाही, असे झुलनिया यांनी स्पष्ट केले. तत्कालीन कारण ‘बीसीसीआय’ने ‘नाडा’च्या आधिपत्याखाली यावे, असा इशारा केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने दिला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका ‘अ’ संघ आणि महिला संघांशी मालिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. ‘बीसीसीआय’ने उत्तेजक प्रतिबंधक नियमांच्या नियमावलींचा स्वीकार करावा, यासाठीच क्रीडा मंत्रालयाने हे दडपण आणल्याचे म्हटले जात आहे. ‘बीसीसीआय’च्या ताज्या भूमिकेमुळे या मालिकांना हिरवा कंदील मिळाला आहे. पृथ्वीच्या प्रकरणाचा पुनर्आढावा घेणार! उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतरही पृथ्वी शॉ याला इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळण्यास परवानगी देण्यात आली. हे प्रकरण व्यवस्थितपणे न हाताळल्यामुळे तसेच या प्रकरणाची कागदपत्रे राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेकडे (नाडा) देण्यास विलंब केल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार होत आहे. टब्र्युटलाइन या बंदी असलेल्या उत्तेजकाचे सेवन केल्याचे उत्तेजक चाचणीत समोर आल्याने पृथ्वीवर आठ महिन्यांची बंदी घालण्यात आली आहे. ‘‘आता पृथ्वी शॉचे प्रकरण हे ‘नाडा’ आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या अखत्यारित आहे. आता ‘नाडा’मार्फत जागतिक उत्तेजक विरोधी संस्था (वाडा) या प्रकरणाचा पुनर्आढावा घेण्याची शक्यता आहे,’’ असे ‘बीसीसीआय’च्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. माहिती अधिकाराचा मुद्दा बैठकीतील मसुद्यात समाविष्ट नव्हता. परंतु आम्ही देशातील कायद्याचे पालन करण्यास बांधील आहोत. आम्ही स्वाक्षरी केलेल्या कागदपत्रांवर तेच म्हटले आहे. आमच्या सर्व समस्यांबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली. आम्हाला क्रिकेटपटूंसाठी विशिष्ट दर्जाची सेवा अपेक्षित होती. - राहुल जोहरी, ‘बीसीसीआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘नाडा’कडून कोणत्या वेळी किंवा कोणत्याही ठिकाणी क्रिकेटपटूंच्या चाचण्या घेतल्या जातील. ‘वाडा’च्या कलम ५.२ अनुसार हा अधिकार ‘नाडा’ला देण्यात आला आहे. ‘बीसीसीआय’कडे देशातील कायदा स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कायद्यापुढे सर्वच संघटनांचे स्वरूप समान आहे. तुम्हाला कोणत्याही करारपत्रावर स्वाक्षरी करण्याची आवश्यकता नाही. - राधेश्याम झुलनिया, क्रीडा सचिव
