07 August 2020

News Flash

‘बीसीसीआय’ला ४८०० कोटींचा दंड!

डेक्कन चार्जर्सशी करार रद्द केल्याप्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय

संग्रहित छायाचित्र

 

हैदराबाद स्थित ‘आयपीएल’मधील संघ डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा करार २०१२ मध्ये अचानक रद्द केल्याप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय) ४८०० कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लवादाने ‘बीसीसीआय’च्या विरोधात हा निर्णय दिला आहे. ‘बीसीसीआय’ने १५ सप्टेंबर २०१२मध्ये तातडीने प्रशासकीय समितीची बैठक बोलावत डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा करार मोडीत काढला होता. आर्थिक व्यवहार योग्यपणे न हाताळण्याचे कारण ‘बीसीसीआय’ने दिले होते.

डेक्कन चार्जर्सने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्या प्रकरणासाठी लवाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सी. के. ठक्कर यांची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार लवादाकडून देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार ‘बीसीसीआय’ला ४८०० कोटी रुपये देणे बंधनकारक आहे. डेक्कन चार्जर्सने याचिका दाखल करताना विविध दावे ‘बीसीसीआय’विरुद्ध केले होते. दंड ठोठावताना न्यायालयाकडून सप्टेंबर २०२० पर्यंतची नुकसानभरपाई नमूद करण्यात आली आहे. ‘बीसीसीआय’ या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.

‘‘न्यायालयीन निकालाची प्रत अद्याप आम्हाला मिळालेली नाही. ती मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ,’’ असे ‘बीसीसीआय’चे हंगामी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन यांनी सांगितले. याआधी डेक्कन चार्जर्सला १०० कोटी रुपयांची हमी राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून ‘बीसीसीआय’ला मिळवून देण्यातही अपयश आले होते. डेक्कन चार्जर्सने २००८मध्ये हैदराबाद संघाची मालकी १० वर्षांच्या कालावधीसाठी १० कोटी ७० लाख डॉलर्सना घेतली होती. मात्र पहिल्याच वर्षी डेक्कन चार्जर्स संघाची मैदानावर अपयशी कामगिरी झाली आणि ते शेवटच्या स्थानावर राहिले. मात्र दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २००९ मध्ये अ‍ॅडम गिलख्रिस्टच्या नेतृत्वाखाली डेक्कन चार्जर्सने ‘आयपीएल’चे विजेतेपद पटकावले होते. याआधी २०१७मध्ये कोची टस्कर्स केरळ संघानेही ‘बीसीसीआय’विरुद्ध न्यायालयीन लढाई जिंकली होती.

काय आहे प्रकरण?

‘आयपीएल’मधून गच्छंती झाल्यानंतर डेक्कन चार्जर्स संघाची मालकी असलेल्या डेक्कन क्रॉनिकल या कंपनीने ‘बीसीसीआय’विरोधात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ‘आयपीएल’मधून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, असा आरोप डेक्कन क्रॉनिकल या कंपनीने ‘बीसीसीआय’वर केला होता. हे प्रकरण थोडे लांबत असल्याचे पाहिल्यावर उच्च न्यायालयाने एका लवादाची स्थापना २०१२ साली केली होती. या वेळी ‘बीसीसीआय’ आणि डेक्कन चार्जर्स यांच्यापैकी कोणाची बाजू योग्य आहे, ही जबाबदारी या लवादाकडे होती. या लवादाने शुक्रवारी निर्णय दिला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 18, 2020 12:31 am

Web Title: bcci fined rs 4800 crore abn 97
Next Stories
1 जैव-सुरक्षिततेच्या नियमांवर मायकल होल्डिंग यांची टीका
2 २०२१ टोक्यो ऑलिम्पिकचे वेळापत्रक या वर्षीसारखेच
3 ला लिगा फुटबॉल : रेयाल माद्रिदला विक्रमी ३४वे विजेतेपद!
Just Now!
X