भारतावरील ऑलिम्पिक बंदी उठवण्यासाठी हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) सुधारित घटनेमध्ये भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनवर (आयओए) कडक र्निबध घातले आहेत. आयओएच्या आगामी निवडणुकीपासून भ्रष्टाचारी आणि गुन्हेगारी स्वरूपाच्या व्यक्तींना दूर ठेवण्याचे आदेश आयओसीने आयओएला पाठवलेल्या सुधारित घटनेत दिले आहेत. ४३ पानांच्या सुधारित घटनेत आयओएच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत आयओसीने काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि राज्य ऑलिम्पिक संघटनांना निवडणुकीचे अधिकार तसेच वादग्रस्त वय आणि कालावधीचा नियम याविषयी तीन महत्त्वाचे आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. कार्यकारिणी सदस्याच्या निवडणुकीसाठी पात्र होण्याकरिता उमेदवार भारताचा नागरिक असायला हवा. भारतातील कोणत्याही न्यायालयात त्याच्यावर खटले नसावेत. भ्रष्टाचार किंवा फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्य़ात शिक्षा भोगलेल्या व्यक्तींना ही निवडणूक लढवता येणार नाही. याचप्रमाणे आयओएची महापरिषद, कार्यकारी परिषद, समिती किंवा आयोगाच्या सदस्यांविरोधात फोजदारी किंवा भ्रष्टाचाराचे खटले दाखल असल्यास, अशा सदस्यांवर आयओएकडून तात्पुरती बंदी घातली जाईल. त्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झाल्यास, त्यांची आयओएमधून आपोआप गच्छंती होईल. या तरतुदींमुळे २०१०च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतील भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सुरेश कलमाडी, ललित भानोत आणि व्ही. के. वर्मा या अधिकाऱ्यांना आयओएची निवडणूक लढवता येणार नाही. राष्ट्रकुल घोटाळ्यामुळे कलमाडी यांना आयओएच्या अध्यक्षपदावरून दूर व्हावे लागले होते. त्याच वेळी आपण देशातील कोणत्याही क्रीडा संघटनेची निवडणूक लढवणार नाही, असे कलमाडींनी जाहीर केले होते.ललित भानोत हे गेल्या वर्षी ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या आयओएच्या निवडणुकीत महासचिवपदी निवडून आले होते. पण ही निवडणूक रद्दबातल ठरवत आयओसीने पुढील दिवशी आयओएवर बंदी घातली होती. वय आणि कालावधीच्या नियमांबाबत आयओसीने हात वर केले आहेत. सदस्यांचे वय आणि त्यांचा कालावधी किती असावा, हे ठरवण्याचा अधिकार आयओएला आहे. या बाबतीत आयओएच्या २५ ऑगस्टला झालेल्या सर्वसाधारण बैठकीत जे नियम मंजूर झाले आहेत, त्यावर आयओसीचा कोणताही आक्षेप असणार नाही.
