कशासाठी, लाखांसाठी, ऑस्ट्रेलियन वारीसाठी! पुरस्कारांचे गौडबंगाल - भाग -५ भारताच्या राष्ट्रीय पथकातील आपला मराठी अधिकारी चारित्र्यवान, किमान निर्विवाद निष्कलंकच असावा, असं महाराष्ट्राचे माननीय क्रीडामंत्री विनोदजी तावडे व क्रीडा-आयुक्त राजारामजी माने यांना मनापासून वाटतं का? मुद्दा साधा आहे. उपसंचालक म्हणजे क्रीडामंत्री, क्रीडा राज्यमंत्री, आयुक्त ऊर्फ संचालक, संयुक्त संचालक आदी मोजक्या अधिकारपदांखालचे महत्त्वाचे अधिकारी, अशा अधिकाऱ्याने सुमारे तीन वर्षांपूर्वीचे शिवछत्रपती पुरस्कार ढापण्यासाठी, हरतऱ्हेने गुन्हेगारी चाळे केले, असे आरोप गेले आठ-दहा महिने होत आहेत. त्यात कराटेपटू अन्सारी नामक एका जागव्याने, हे आरोप पत्रांद्वारे १७ एप्रिल २०१५पासून माननीय विनोदजी तावडेंकडे नोंदवलेले आहेत. त्यांची शहानिशा करून निर्णय घेण्यास, साडेसात महिने अपुरे पडावेत, ही गोष्ट काय दर्शवते? यातही एक महत्त्वाचा मुद्दा असा : नोव्हेंबरअखेरीस भारताच्या राष्ट्रीय शालेय पथकासह पथकप्रमुख म्हणून राजारामजी माने आणि व्यवस्थापक म्हणून माणिक ठोसरे यांची निवड भारतीय शालेय क्रीडा महासंघाने केली होती. त्या पथकासह सुमारे आठवडाभरासाठी ते दोघे ऑस्ट्रेलियाला जाणार होते. त्या नियुक्तीचे पत्र हाती आल्यानंतर किंवा तिची कल्पना दिली गेल्यानंतर तरी, उपसंचालक माणिक ठोसरे यांच्यावरील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपांची शहानिशा तातडीने करून घेतलीच पाहिजे, असे क्रीडामंत्री विनोदजींनी स्पष्ट केले होते का? हे आरोप गंभीर आहेत की नाहीत, हे अर्थातच ज्याचे त्याने ठरवावयाचे आहे. कराटेपटू सलाउद्दीन अन्सारी यांनी क्रीडामंत्र्यांना १७ एप्रिल व ८ ऑक्टोबरला पाठवलेल्या पत्रात, माणिक ठोसरे यांनी चिटिंग (फसवणूक), फॅब्रिकेशन (बनवाबनवी), क्रिमिनल मिसरिप्रेझेंटेशन (गुन्हेगारी स्वरूपाचे गौडबंगाल) व क्रिमिनल कॉनस्पिरन्सी (गुन्हेगारी स्वरूपाचे कट-कारस्थान) केल्याचे आरोप ठेवले आहेत. माणिक ठोसरे यांचे गुन्हे कोणकोणते? आशियाई बेंच प्रेस स्पर्धेत पदक बळकवायचं, त्याच्या जोरावर शिवछत्रपती (खेळाडू) पुरस्कार व एक लाख रुपयांचे इनाम लाटायचे यासाठी त्यांनी बरेच चाळे केले. सर्वप्रथम स्पर्धेत किमान सहा देशांतील स्पर्धक असले, तरच त्यातील पदक हे जादा छत्रपती पुरस्कार थेट मिळवण्यास लायक ठरते, हे त्यांना माहीत होते. पण स्पर्धेत दोनच स्पर्धक असूनही त्यांनी बेदिक्कत अर्ज भरला आणि त्यांची वट एवढी की तो मंजूर झाला. ही कर्मकथा २०१२ची. याखेरीज त्यांनी वयचोरी केली. सोयीस्कर वयोगटात (एम २ उर्फ वय ५० ते ६०) उतरण्यासाठी वय पाच वर्षांनी वाढवून दिले. शिवछत्रपती पुरस्कार हा वयस्करांसाठी, ज्येष्ठांसाठी वा मास्टर्ससाठी नसतो हे त्यांना नीट माहितीचे. म्हणून आपण मास्टर्स नव्हे, तर सीनियर उर्फ खुल्या वयोगटात खेळल्याचा फसवा दावा केला. अन् सरकारच्या गळी उतरवला व पुरस्कार लाटला. त्यांचे अनेक व्यवहार संशयास्पद. त्यांच्या प्रमाणपत्राचा फॉन्ट वेगळाच. त्यात ‘स्थान (प्लेसिंग)’ शब्द वगळलेला. प्रमाणपत्राखालील अध्यक्षांची सहीही वादग्रस्त. आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या नियमावलीनुसार कोणीही स्पर्धक, एकाच स्पर्धेत एकापेक्षा अधिक वयोगटात उतरू शकत नाही. २००८मध्ये हाँगकाँगला झालेल्या स्पर्धेतील सुमारे दोनशे खेळाडू कोणत्या ना कोणत्या एकच एक वयोगटात सहभागी झाले होते. अशा परिस्थितीत, आपण वरिष्ठ व मास्टर्स अशा दोन्ही स्पर्धात सहभागी झालो होतो, हा त्यांचा दावाही आक्षेपार्ह. या प्रकरणाची चौकशी करण्यास वेळ तरी किती लागावा? शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्य समितीने (नरेंद्र सोपल, मोटे व कविता नवंडे) आरोप करणारे अन्सारी व ठोसरे यांना एकमेकांसमोर आणले. नोव्हेंबर तीनला बालेवाडीत चौकशी झाली. ठोसरे निरुत्तरच होते. समितीला अहवाल सादर करण्यास दोन दिवस पुष्कळ होते. पण तो अहवाल अजून तयार नाही. का? आपले प्रिय सहकारी ठोसर यांना ऑस्ट्रेलियात जाऊन येऊ दे, मगच सावकाशीने अहवाल द्यायचा, त्यासाठी ही सारी चालढकल! यातून मुद्दे उपस्थित होतात- १. राजाराम माने व माणिक ठोसर यांची नियुक्ती भारतीय शालेय क्रीडा महासंघ वा कोणत्या तत्सम संस्थेने केली? त्यांचे पत्र इ. केव्हा पाठवले गेले व केव्हा मिळाले? २. त्या नियुक्तीत माने-ठोसर यांना कोणत्या हुद्दय़ावर नेमले होते? त्यांच्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च कोण करणार होते? त्यांना त्यासाठी हवाई प्रवास, ऑस्ट्रेलियातील अंतर्गत प्रवास, हॉटेल व्यवस्था, दैनंदिन भत्ता व पॉकेटमनी किती होता? आदरातिथ्य भत्ता किती होता? ३. माणिक ठोसरे हे भारतीय पथकाचे व्यवस्थापक वा तत्सम हुद्दय़ावर असल्यास, खेळाडूंचं वर्तन स्वच्छ व शिस्तबद्ध असावं, ही जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली गेली असणार. ज्याच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या वागणुकीचे आणि एक लाख रुपयांच्या मोहाने नाना गौडबंगाल केल्याचे साधार व स्पष्ट आरोप आहेत, अशा माणसावर, शाळकरी खेळाडूंचा मार्गदर्शक-मेंटॉर-व्यवस्थापक जबाबदारी सोपवली जाणं योग्य होतं का? ४. माणिक ठोसरेंबाबतच्या आरोपांची व चौकशीची खरीखुरी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भारतीय शालेय क्रीडा महासंघाला लेखी दिली गेली होती का? दिली गेली असल्यास केव्हा दिली गेली? दिली गेली नसल्यास, का दिली गेली नव्हती? ५. ठोसरे यांच्या चौकशीचा अहवाल, तीन नोव्हेंबरनंतर लगेच दोन-तीन दिवसात द्या, असे काही वा अन्य आदेश, आयुक्त माने यांनी त्रिसदस्य समितीला वा सहसंचालक सोमल यांना दिले होते काय? तूर्त इथे थांबूया. सेंट्रल बिल्डिंग व बालेवाडी यांचा कब्जा काही टोळ्यांनी घेतलाय, असा अर्थ निघतो. तो अस्वस्थ करणारा आहे. एकमेकांना सांभाळण्यात जरूर संघभावना आहे. पण हे लागेबांधे थोडेच क्रीडा-विकासाचे आहेत? (समाप्त)
