अहवालातील बहुतांश तरतुदींशी सुब्रमण्यम सहमत नवी दिल्ली : लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींमधील बहुतांश तरतुदी न्यायालय मित्र गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी योग्य ठरवल्या आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा एकप्रकारे झटका मानला जात आहे. सुब्रमण्यम यांनी केवळ एक मोठा बदल त्यात सुचवला आहे. त्यानुसार त्रिसदस्यीय निवड समितीच्या जागी पाच सदस्यांची समिती असावी, असे सुचविले आहे. तसेच त्यातील एका पोटनियमात ‘केवळ कसोटीपटू’ असा असलेला भाग बदलून ‘किमान २० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने’ असा करण्यास सुचविले आहे. बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना एक राज्य एक मत, १८ वर्षांचा कार्यकाळ ( ९+९), सलग केवळ तीन वर्षांचा कार्यकाळ, पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० वर्षांपेक्षा कमी, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे कामकाजाचे वाटप या तरतुदी नकोशा होत्या. मात्र, लोढा समितीच्या अहवालातील या सर्व तरतुदींना सुब्रमण्यम यांनी योग्य ठरवले आहे. एक राज्य एक मत या मुद्दय़ावर सुब्रमण्यम यांनी महिला क्रिकेटला प्रोत्साहन देणाऱ्या रेल्वेला एक मतदाता सदस्य बनवण्यास समर्थन दर्शवले आहे. अर्थात त्यातदेखील रेल्वेचा मतदाता सदस्य हा रेल्वेचा अधिकारी नव्हे तर एखादा माजी राष्ट्रीय खेळाडू असावा, असेही म्हटले आहे. सेवादले, विद्यापीठे, राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब (एनसीसी), क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआय) यांना मतदानाचा अधिकार देण्यास सुब्रमण्यम यांनी लोढा समितीचेच मत कायम राखत नकार दर्शवला आहे. निवड समितीमध्ये पाच सदस्यांचा समावेश याच निर्णयाबाबत केवळ लोढा समितीच्या मताशी भिन्न मत व्यक्त करण्यात आले आहे. त्यानुसार तीनऐवजी पाच सदस्य समिती नेमताना त्या सदस्याला किमान सात कसोटी सामने, ३० प्रथम श्रेणीचे सामने किंवा १० एकदिवसीय व २० प्रथमश्रेणी सामने खेळण्याचा अनुभव असावे असे सुब्रमण्यम यांनी सुचविले आहे.
